बुलडोजर गरजेगा सेटबैक पर अवैध निर्माणों के खिलाफ
सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 14 जुलाई को होने वाली है। इससे पहले आवास एवं विकास परिषद ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी फिर से करनी शुरू कर दी है। जिन लोगों ने आंशिक रूप से हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद भी सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया अब परिषद उन पर कार्रवाई करने जा रहा है।

सौजन्य से:- Live Hindustan
Meerut News: सेंट्रल मार्केट : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले अवैध निर्माणों पर गरजेगा बुलडोजर
Meerut News: मेरठ में 14 जुलाई को सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होनी है। आवास एवं विकास परिषद ने सेटबैक से जुड़े अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
Meerut News: मेरठ। सेंट्रल मार्केट मामले में 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इसे देखते हुए आवास एवं विकास परिषद ने एकबार फिर से सेटबैक खाली कराने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। अधिकारियों द्वारा जल्द ही पुलिस बल की मांग की जाने वाली है। जिन लोगों ने आंशिक रूप से हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद भी सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माण को नहीं हटाया अब परिषद उन पर कार्रवाई करने जा रहा है। रिपोर्ट तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है। नौ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने शास्त्रीनगर आवासीय योजना संख्या-7 में आवासीय और कॉमर्शियल भवनों के सेटबैक खाली कराने के आदेश दिए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने भवन स्वामियों को स्वयं सेटबैक खाली करने के लिए 15 दिन का समय दिया था। इसके बाद परिषद को सेटबैक खाली कराने थे। इसके लिए परिषद ने न केवल लोगों को नोटिस दिए बल्कि तीन दिन तक अभियान चलाकर 100 से ज्यादा भवनों के सेटबैक को आंशिक रूप से तोड़ा गया। अधिकारियों ने स्वयं अवैध निर्माण ध्वस्त करने के लिए तीन से सात दिन का वक्त दिया लेकिन कुछ लोगों ने तो सेटबैक पर किए गए अवैध निर्माण ध्वस्त कराना शुरू कर दिया। बाकियों ने अभी तक सेटबैक खाली नहीं किए हैं।इस मामले की सुनवाई 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। इससे पहले परिषद अधिकारियों ने बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी फिर से करनी शुरू कर दी है। मंगलवार को इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक होगी और उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
लेखक के बारे में
Rajdeep Jakharशॉर्ट बायो राजदीप जाखड़ पिछले 16 साल से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय है और वर्तमान में हिन्दुस्तान में खेती-किसानी के साथ ही किसान संगठनों की भी कवरेज कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
राजदीप जाखड़ भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान मेरठ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में खेती-किसानी और किसान संगठन बीट कवर कर रहे हैं। 2023 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने प्रिंट एवं डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
कॅरियर का सफर
राजदीप जाखड़ ने कॅरियर की शुरुआत 2010 में अमर उजाला जैसे प्रमुख अखबार से की जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। 2023 में हिन्दुस्तान’ से जुड़े और वर्तमान में प्रिंट मीडिया के साथ डिजिटल कंटेंट में भी योगदान दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
एजूकेशन और पॉलिटिकल साइंस में एमए, बीएड और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट होने के कारण राजदीप को पत्रकारिता का अनूठा संयोजन मिला है। इन सभी के संयोजन से वे किसान संगठन और इससे जुड़ी राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं।
खेती-किसान, किसान संगठन
राजदीप को खेतीबाड़ी से संबंधित विषयों के साथ किसान संगठनों की गहरी समझ है। कई बड़े किसान नेताओं के इंटरव्यू किए हैं। राजदीप का मानना है कि पत्रकारिता की नींव तथ्यपरकता और विश्वसनीयता है और हमारा लक्ष्य पाठकों को सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
खेती-किसानी, किसान संगठन, विकास, ट्रांसपोर्ट।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट: बरी करने का आदेश तभी उलटा जा सकता है जब ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण विकृत हो

सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर‑उल्लेखित योजना के उल्लंघन पर सीबीआई को प्रारम्भिक जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर हिंसा करने वाले राजनेताओं को तुरन्त हिरासत में रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में अवैध इमारतों की धीमी सीलिंग पर कड़ी नाराज़गी जताई

सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएफ प्राइमस में ब्रोशर के अनुसार निर्माण का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट की टीम ने लखनऊ में 51 अवैध व्यावसायिक निर्माणों का सर्वे किया

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर केंद्र ने 8 हाईकोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किये

सुप्रीम कोर्ट को HPC की अनुपालन रिपोर्ट: अरावली की सीमा 100 मीटर ऊंचाई से नहीं, इकोसिस्टम‑आधारित निर्धारण होगा
ताज़ा ख़बरें
- बारिश की बूँदों में भी शास्त्रीनगर की महिलाओं ने धरना नहीं छोड़ा, 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय
- 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत: ट्रैफिक जुर्माना, बिजली‑पानी के बिल सहित कई मुद्दों का त्वरित निपटारा
- बारिश में भी शास्त्रीनगर की महिलाएँ धरना देती रहीं, 21 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तय
- भारत‑रूस ने न्यायिक सहयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता दोहराई
- अरावली संरक्षण में नई मांग: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने रिपोर्ट का समय 28 फ़रवरी 2027 तक बढ़ाने की याचिका दायर की
- सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट न जमा करने पर कड़ा इशारा किया
- सुप्रीम कोर्ट ने एनएसई के ‘अनुचित पहुंच’ विवाद में नियामक की याचिका खारिज की
- सुप्रीम कोर्ट ने थाने में जब्त गाड़ियों को जर्जर होने से पहले मालिकों को लौटाने का निर्देश दिया

