हत्यारा बेल पर निकला जश्न‑परेड, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा पुलिस को पेशी में लाने का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के आरोपी विषाल को बेल मिलने पर आयोजित ‘विक्ट्री परेड’ की निंदा की और उसे आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने बताया कि अगस्त में जारी गैर‑जमानती वारंट अभी तक लागू नहीं हुआ है और पुलिस को यह वारंट लागू कर आरोपी को 21 सितंबर 2026 को अदालत में पेश करना है।

सौजन्य से:- The Times of India
- News
- India News
- Murder accused takes out 'victory march' after bail, SC tells Haryana cops to produce him in court
Trending
NEW DELHI: Taking a stern view of a murder accused taking out a "victory procession" on being granted bail by Punjab and Haryana HC, Supreme Court has directed Haryana Police to produce him before it.A bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta also recorded in its order that despite a non-bailable warrant being issued against the accused, he had not been produced in custody.The matter was taken up for hearing on Sept 8.Taking note of the counsel's submission that the accused, Vishal, had held a procession after getting bail and threatened witnesses, the bench directed the accused to surrender. "We will hear you once you surrender and then seek bail. Taking out a victory procession on bail is not right," it said.It noted that the non-bailable arrest warrant issued in Aug has not been executed and the accused has not been arrested by the police. It added that the warrant could not be executed for reasons which the court was not going into at present."However, we direct the superintendent of police, district Charkhi Dadri, Haryana to ensure that the warrant is executed and respondent is produced before this court on the next date, which is being fixed as Sept 21, 2026," SC ordered.
Join conversation
Share your thoughts in the comments
Be respectful · TOI community guidelines
End of Article
Follow Us On Social Media
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
जमानत पर जश्न मनाने वाले आरोपी को सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में ले जाने का आदेश

नोएडा डीएम मेधा रूपम सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सौरव दास ने कहा 20 लाख जुर्माना होगा

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया: जमानत पर विजयी जुलूस निकालने वाले हत्या आरोपी को अदालत में पेश करो

एनएलएसआईयू में उमर ख़ालिद डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग टाल दी, दबाव का इनकार

नई एप्पल वॉच सुविधाएँ: क्या कानूनी जाल खोलेंगी

पलवल में लोक अदालत ने 21,935 मामलों की सुनवाई कर 9.25 करोड़ रुपये का निपटारा किया

भाषा नीति को भारत की वास्तविकता के अनुरूप बनाना चाहिए

जमानत मिलने के बाद विजय जुलूस निकाला, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया: आरोपी को अदालत में पेश करो
ताज़ा ख़बरें
- DM मेधा रूपम ने हाई कोर्ट के वेतन‑वसूली आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी
- महाबो जिला कोर्ट में लोक अदालत ने 58,234 मामलों का निस्तारण
- न्यायालयों की आँखें बंद: स्वतंत्रता, शक्ति और लोकतंत्र की परीक्षा
- उच्च न्यायालय के जज रवि कुमार द्विवाकर: मौत की सज़ा से धर्म के राजनेता तक विवाद
- अंबेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत ने सुलह‑समझौते से 1.4 लाख से अधिक विवादों का समाधान किया
- सुप्रीम कोर्ट ने AI‑जनित डीपफ़ेक के नियमन की पीआईएल पर गुजरात हाई कोर्ट की सुनवाई को रोका
- डिजिटल कोर्टरूम: ऑनलाइन सुनवाई और वर्चुअल असिस्टेंट से तेज़ न्याय
- प्रांतीय कमान ने भर्ती प्रक्रिया को सुदृढ़ किया, नागरिकों के चयन एवं स्वास्थ्य जांच पर नया निर्देश

