कानून मंत्री मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के नियमों पर सुझाव मांगे, आईटीएटी को न्यायिक आधारशिला बताया

कानून मंत्री मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के नियमों पर मांगे सुझाव, आईटीएटी को बताया 'सभी न्यायाधिकरणों की जननी'

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे हैं। उ

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डिजिटल डेस्क, कोलकाता। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के नियमों का मसौदा तैयार करने के लिए हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।

उन्होंने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को देश के न्यायाधिकरण तंत्र की महत्वपूर्ण आधारशिला बताते हुए ‘सभी न्यायाधिकरणों की जननी’ के रूप में इसकी भूमिका रेखांकित की।

यह बात उन्होंने सात सितंबर को कोलकाता में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के नए परिसर के उद्घाटन के अवसर पर कही।

16 न्यायाधिकरणों में सुधार से शुरू होगा बड़ा अभियान

कानून मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग से जुड़े सुधारों में 16 न्यायाधिकरणों को शामिल किया गया है। यह पहल सरकार के व्यापक ‘सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण’ अभियान की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी संबंधित पक्षों के सुझाव महत्वपूर्ण हैं।

उन्होंने आइटीएटी के आदर्श वाक्य ‘निष्पक्ष, सुलभ, त्वरित न्याय’ का उल्लेखकरते हुए कहा कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आइटीएटी ने अपने फैसलों के माध्यम से करदाताओं के जीवन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है।

12 राज्यों के करदाताओं को मिलेगा नए परिसर का लाभ

कोलकाता स्थित आइटीएटी का नया परिसर 12 राज्यों में न्यायिक सेवा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इनमें पूर्वोत्तर के सात राज्य भी शामिल हैं। नए परिसर से क्षेत्र में कर संबंधी अपीलों के निपटारे और न्याय तक पहुंच को और सुगम बनाने की उम्मीद है।

मेघवाल ने आइटीएटी के न्यायिक इतिहास में योगदान देने वाले कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों का उल्लेख किया। उन्होंने राजस्थान के अनेक दिग्गजों के आइटीएटी की यात्रा में योगदान की भी चर्चा की।

उन्होंने सदस्य मोक्ष महाजन द्वारा ‘पूंजीगत प्रोत्साहन’ और ‘आय’ के बीच किए गए अंतर से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय का उदाहरण देते हुए कहा कि आइटीएटी की न्यायिक व्याख्याओं का लाभ हजारों करदाताओं को मिला है।

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