श्रमिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए कड़े श्रम कानूनों की आवश्यकता
राजेश धर्माणी ने बताया कि कामगार देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनका सामाजिक सुरक्षा व अधिकारों की रक्षा सरकार व ट्रेड यूनियनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को घटाकर चार संहिताएं बनाने के विरोध में कहा कि ऐसे बदलावों में रोजगार की सुरक्षा, उचित वेतन और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। अंत में उन्होंने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी कल्याण योजनाओं के दायरे में लाने और विभिन्न संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

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October 08, 2026 05:53 PM
घुमारवीं (बिलासपुर), 08 अक्तूबर: हिमाचल प्रदेश इंटक की बैठक को संबोधित करते हुए नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि श्रमिक देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं तथा उनके अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करना सरकार और श्रमिक संगठनों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राजेश धर्माणी आज घुमारवीं में आयोजित प्रदेश इंटक की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
राजेश धर्माणी ने कहा कि श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से प्रदेश के कामगारों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। पात्र श्रमिकों तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में ट्रेड यूनियनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि सरकार और श्रमिक संगठनों के बीच बेहतर समन्वय से मजदूरों की समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सकता है।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर चार श्रम संहिताएं बनाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि इससे मजदूरों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों में किसी भी प्रकार के बदलाव के दौरान श्रमिकों के हितों, रोजगार की सुरक्षा, उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना समय की आवश्यकता है। मजदूरों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कौशल विकास और भविष्य की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार, ट्रेड यूनियनों और अन्य संबंधित संस्थाओं को मिलकर कार्य करना होगा।
इस अवसर पर उन्होंने श्रीलंका और नेपाल से आए अधिकारियों तथा श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों का हिमाचल प्रदेश की धरती पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का हिमाचल के श्रम कल्याण मॉडल को समझने के लिए यहां आना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे विभिन्न देशों को श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के क्षेत्र में एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने हिमाचल प्रदेश इंटक श्रम कल्याण बोर्ड के माध्यम से पात्र कामगारों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
इस अवसर पर कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर, इंटक के प्रदेश अध्यक्ष एवं नालागढ़ के विधायक बावा हरदीप सिंह, बिहार इंटक के अध्यक्ष सी.पी. सिंह, जगत राम शर्मा, इंटक महासचिव उमेश शर्मा, कांगड़ा जिला इंटक अध्यक्ष संजय सैनी, ऊना से नरेश ठाकुर, कुल्लू जिला इंटक अध्यक्ष खीमी राम, बिलासपुर जिला इंटक अध्यक्ष रूप सिंह, प्रेम भाटिया, ऑल हिमाचल पीडब्ल्यूडी-आईपीएच एवं कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष दीप धीमान, समर चौहान, कर्म चंद जस्सल, वीना शर्मा, महिला इंटक अध्यक्ष सत्य रांटा सहित विभिन्न जिलों से आए इंटक पदाधिकारी एवं श्रमिक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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