सुप्रीम कोर्ट की सजा‑परिवर्तन नीति से अपराध में बढ़ोतरी: जस्टिस दत्ता की चेतावनी

सुप्रीम कोर्ट की नरमी से अपराध बढ़ रहे हैं : जस्टिस दत्ता

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने और दोषियों की समयपूर्व रिहाई के मामलों में नरमी पर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने मौखिक टिप्पणी की कि बार-बार माफी देने की भी सीमा होनी चाहिए। उन्होंने एक मामले का उदाहरण दिया, जिसमें हत्या के दोषी की सजा कम होने के बाद उसने पैरोल पर बाहर आकर फिर हत्या की।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि मौत की सजा को कम करने के मामलों में अदालत की ज्यादा नरमी के कारण देश में अपराध बढ़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस तरह की नरमी की भी कहीं न कहीं सीमा तय करनी होगी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति शील नागू की पीठ एक ऐसे कैदी की समय से पहले रिहाई की अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसे हत्या के मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसे उम्रकैद में बदल दिया गया था। जस्टिस दत्ता ने मौखिक रूप से कहा कि पहले हत्या के मामलों में सजा ‘सबसे दुर्लभ मामलों’ के सिद्धांत पर आधारित होती थी, लेकिन अब समय बदल गया है।

उन्होंने कहा कि हमारे माफ करने वाले रवैये की वजह से ही भारत को इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ‘माफ करना, माफ करना, माफ करना’ आपको कहीं न कहीं एक सीमा तय करनी होगी।जस्टिस दत्ता ने उस मामले का जिक्र किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया था, जिसने अपनी बड़ी बेटी का दुष्कर्म और हत्या की थी। पिता को मां की गवाही के आधार पर उम्रकैद की सजा होती है। कुछ सालों बाद, पिता पैरोल पर बाहर आता है और अपनी छोटी बेटी के सामने मां की हत्या कर देता है। छोटी बेटी की गवाही पर उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा को उम्रकैद में बदल देता है, इस आधार पर कि उसने छोटी बच्ची की हत्या नहीं की थी। उन्होंने कहा कि इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे माफ करने वाले रवैये पर कहीं न कहीं रोक लगनी चाहिए।

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