होम›अपराध›सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं
अपराध

सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी की जमानत पर रोक लगाने से इनकार किया. अदालत ने यह कहते हुए सुनवाई पूरी की कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर आपत्तियां हैं, लेकिन जमानत पर रिहा हो चुकी सोनम को लेकर कोई दिक्कत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं पाया.

3 जुलाई 2026 को 06:23 am बजे
सोनम रघुवंशी की जमानत बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा: हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं

सौजन्य से:- ndtv.in

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस में पत्नी सोनम रघुवंशी की हाई कोर्ट से मिली जमानत बरकार रखते हुए इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. स्टे को लेकर सुनवाई के दौरान जस्टिस एमएम सुंदेश ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर हमारी पहली नजर में आपत्तियां हैं. लेकिन जब सोनम के वकील ने बताया कि वह पहले ही रिहा हो चुकी है और शलॉन्ग में है तो अदालत ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि हम जमानत रद्द करने के इच्छुक नहीं हैं. बता दें कि ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए हाई कोर्ट ने सोनम को जमानत दे दी थी.

सुप्रीम कोर्ट ने सोनम रघुवंशी को नोटिस जारी किया है. अदालत ने कहा कि जमानत दी जाए या नहीं, इस पर फैसला करने से पहले अदालत देखेगी कि मुकदमे की कार्यवाही किस रफ्तार से चल रही है. सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि अभी तक 94 में से सिर्फ 4 गवाहों से ही पूछताछ की गई है. कोर्ट ने ये माना कि सोनम को जमानत एक टाइपिंग की गलती की वजह से दी गई थी.

अदालत में तुषार मेहता की दलील

सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह एक चौंकाने वाला मामला है, जिसमें एक महिला अपने पति को हनीमून पर ले गई, उस पर हुए हमले में शामिल रही और फिर उसकी हत्या कर उसे पहाड़ से नीचे धकेल दिया और फिर लाश को खाई में फेंक दिया. उन्होंने आगे कहा कि महिला तीन हमलावरों को साथ लाई थी और उसने खुद भी उसकी हत्या की. फरार होने के बाद उसे यूपी से गिरफ्तार किया गया. मजिस्ट्रेट ने कहा कि वे इस बात से संतुष्ट थे कि गिरफ्तारी की वजह बता दी गई थी.

'देखेंगे कि ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है'

इस पर जस्टिस एमएम सुंदेश ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश को लेकर हमारी पहली नजर में आपत्तियां हैं. हम इस आदेश पर रोक लगाएंगे और देखेंगे कि ट्रायल कैसे आगे बढ़ता है. गिरफ्तारी के आधार के बारे में आपसे पूछताछ की गई है. पहले की जमानत याचिकाओं में आपने ये मुद्दे नहीं उठाए थे. यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें हिरासत में लेने का आधार न बताया गया हो. ये तथ्य अपनी जगह कायम हैं.

वहीं जब सोनम के वकील ने कहा कि वह अभी जमानत पर है और शिलांग में ही है तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें