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सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत रूप से रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल पर रोक लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के अनधिकृत इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी। यह आदेश समाचार रिपोर्टिंग के लिए अप्लाई नहीं होगा।

24 जुलाई 2026 को 02:14 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने अनधिकृत रूप से रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल पर रोक लगाया

सौजन्य से:- AajTak

सुप्रीम कोर्ट ने बिना पूर्व अनुमति अदालत की कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को पोस्ट, रीपोस्ट, एडिट या मोनेटाइज करने पर अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये आदेश समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा. साथ ही, सभी हाईकोर्ट से अदालत की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर बनाए गए नियमों और व्यवस्थाओं पर रिपोर्ट भी तलब की गई है.

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