देहदान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति
देहदान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति हिन्दुस्तान, भागलपुर भागलपुर के सुजीत कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने देहदान की अनुमति मांगी है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में अध्यय…

सौजन्य से:- Hindustan
देहदान के लिए सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति
हिन्दुस्तान, भागलपुर
भागलपुर के सुजीत कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अपने देहदान की अनुमति मांगी है। उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में अध्ययन और शोध के लिए दान देने की इच्छा जताई। उनके दोनों पुत्रों ने इस निर्णय पर सहमति जताई है।
भागलपुर। जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव व सबौर छोटी हाट निवासी सुजीत कुमार झा ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपने देहदान की अनुमति मांगी। पत्र के अनुसार कांग्रेस नेता ने अपनी मृत्यु के बाद अपने शरीर को मेडिकल कॉलेज में अध्ययन व शोध के लिए दान देने की इच्छा जताई है। इस निर्णय में उनके दोनों पुत्र स्वप्निल व सात्विक की सहमति है।
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