बॉम्बे हाई कोर्ट ने पुणे में गणेश उत्सव के 10‑दिन के शराब प्रतिबंध को अनुचित कहा, वापस लेने का आदेश दिया

उच्च न्यायालय ने गणेश उत्सव के दौरान पुणे में 10 दिन के शराब प्रतिबंध की आलोचना की, इसे वापस लेने का आदेश दिया

बॉम्बे हाई कोर्ट ने 10 दिवसीय गणेश उत्सव शराब प्रतिबंध पर पुणे प्रशासन की खिंचाई की। पीठ ने कहा कि एक जिले को अलग करना मनमाना है और न्यायिक हस्तक्षेप की चेतावनी दी।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को गणेश उत्सव के दौरान 10 दिनों के लिए शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर पुणे प्रशासन की कड़ी आलोचना की, और पूछा कि जब मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था, तो केवल एक जिले को क्यों चुना गया।

अदालत ने कहा कि प्रशासन को आदेश वापस लेना चाहिए या न्यायिक हस्तक्षेप का सामना करना चाहिए।

होटल मालिकों और वाइन शॉप मालिकों के संघों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, मुख्य न्यायाधीश एमसी त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने कहा कि लाइसेंस धारकों को 10 दिनों के लिए अपना व्यापार करने से रोकना मनमाना है।

अदालत ने कहा कि इस कदम ने पुणे और उसके निवासियों को कलंकित किया है, साथ ही यह भी कहा कि अधिकारियों को अभी भी कानून और व्यवस्था बनाए रखनी है और उपद्रव को रोकना है।

याचिकाओं में पुणे कलेक्टर के 14 सितंबर से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के दौरान 10 दिनों के लिए शराब की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने टिप्पणी की, "केवल पुणे को चुनने के पीछे क्या तर्क है? हम इस तरह की प्रथा की निंदा करते हैं। यह पुणे के निवासियों पर कलंक है। आप यह क्या दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल पुणे के लोग ही शराब पीने के बाद बुरा व्यवहार करते हैं? आप पूरे राज्य में एक जिले को चुन रहे हैं।"

अदालत ने पुणे कलेक्टर की ओर से पेश वकील से कहा कि वह दिन में बाद में उसे सूचित करें कि क्या आदेश वापस लिया जाएगा, अन्यथा वह उचित आदेश पारित करेगा।

पीठ ने कहा कि हालांकि वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उपद्रव से बचने की जरूरत को समझती है, लेकिन यह नहीं माना जा सकता कि शराब पीने वाला हर व्यक्ति सड़कों पर परेशानी पैदा करेगा या कानून-व्यवस्था की समस्या पैदा करेगा।

हल्के-फुल्के अंदाज में अदालत ने यह भी कहा कि आदतन शराब पीने वालों को इस तरह के प्रतिबंध के तहत चिकित्सीय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुख्य न्यायाधीश त्रिपाठी ने चुटकी लेते हुए कहा, "अगर उन्हें 10 दिनों तक पीने को नहीं मिला तो वे अस्पतालों में बाढ़ ला देंगे।"

सुनवाई इस बात पर केंद्रित थी कि क्या त्योहार के दौरान जिला-व्यापी प्रतिबंध उचित था, जब राज्य में अन्यत्र समान प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे।

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