सोनम वांगचुक के लिए निजी अस्पताल की मांग: दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें सफदरजंग अस्पताल से निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की गई है। यह मामला आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए तैयार है।

सौजन्य से:- जागरण
सोनम वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग लेकर दिल्ली HC पहुंचीं पत्नी, आज होगी सुनवाई
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें उन्हें सफदरजंग से निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग की ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- वांगचुक की पत्नी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
- निजी अस्पताल में स्थानांतरण की मांग को चुनौती दी
- संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया है।
उन्होंने उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें एकल पीठ ने वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से उनकी पसंद के निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की मांग ठुकरा दी थी।
सिंगल जज के फैसले को दी चुनौती
डॉ. गीतांजलि आंग्मो की ओर से दायर अपील में कहा गया है कि सिंगल जज का फैसला सोनम वांगचुक और उनके परिवार को उनके इलाज और इलाज की जगह तय करने के अधिकार से प्रभावी रूप से वंचित करता है। याचिका में मांग की गई है कि उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने की अनुमति दी जाए।
अनुच्छेद 21 के तहत अधिकारों के हनन का आरोप
अपील में दलील दी गई है कि यह आदेश वांगचुक के सूचित सहमति (इनफॉर्म्ड कंसेंट), शारीरिक स्वायत्तता और अपनी पसंद के चिकित्सा उपचार के अधिकार का हनन करता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि ये सभी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित हैं।
याचिका में यह भी कहा गया है कि सोनम वांगचुक के खिलाफ न तो गिरफ्तारी का कोई आदेश है और न ही उन्हें हिरासत में लेने का कोई निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद उन्हें सरकारी अस्पताल में रहने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जो कानून के अनुरूप नहीं है।
विरोध प्रदर्शन के अधिकार पर भी असर पड़ने का दावा
अपील में दावा किया गया है कि ये उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि इससे संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मिले उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को जारी रखने के अधिकार पर भी असर पड़ रहा है।
खबरें और भी
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
याचिका में सूचित सहमति और मरीजों की स्वायत्तता से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का भी हवाला दिया गया है। अपीलकर्ताओं का कहना है कि चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने का अधिकार व्यक्ति और उसके परिवार के पास होना चाहिए।
आज दोपहर 2:30 बजे होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की उस अपील पर तत्काल सुनवाई की मंजूरी दे दी है, जिसमें वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी देकर मेदांता अस्पताल स्थानांतरित करने की मांग की गई है।
मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष अपील की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “इसे आज ही सूचीबद्ध किया जाए।” मामले की सुनवाई सोमवार दोपहर 2:30 बजे होगी।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

