होमफैसलेCJP ने 5 सितंबर के मार्च को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में बताया कारण
फैसले

CJP ने 5 सितंबर के मार्च को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में बताया कारण

सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले मार्च को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करेगी और इस मुद्दे को जटिल नहीं बनाना चाहिए।

1 सितंबर 2026 को 09:32 am बजे
CJP ने 5 सितंबर के मार्च को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में बताया कारण

सौजन्य से:- ABP News

एक्सप्लोरर

CJP ने वापस लिया 5 सितंबर के मार्च का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में कही ये बात

सीजेपी के प्रवक्त सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी पार्टी 5 सितंबर के मार्च के फैसले को वापस ले रही है. केंद्र की तरफ से कहा गया कि वे छात्रों की मांगों को पूरा करेंगे.

कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले मार्च को वापस ले लिया. सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार (1 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि पार्टी इस मार्च के फैसले को वापस ले रही है. अदालत में छात प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों से किए अपने वादों को पूरा करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस मसले को जटिल नहीं बनाना चाहिए.

अपडेट जारी है...

यह भी पढ़ें : पाकिस्तान की ओछी हरकत, पीएम मोदी को SCO समिट की फोटो से हटाया

और पढ़ें

Advertisement

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी
फैसले

BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी

दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक
फैसले

दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की
फैसले

ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की

कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी
फैसले

कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी

आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया
फैसले

आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया

ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान
फैसले

ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान

ताज़ा ख़बरें