CJP ने 5 सितंबर के मार्च को रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट में बताया कारण
सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में आयोजित होने वाले मार्च को वापस ले लिया है। केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगों को पूरा करेगी और इस मुद्दे को जटिल नहीं बनाना चाहिए।

सौजन्य से:- ABP News
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CJP ने वापस लिया 5 सितंबर के मार्च का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में कही ये बात
सीजेपी के प्रवक्त सौरव दास ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी पार्टी 5 सितंबर के मार्च के फैसले को वापस ले रही है. केंद्र की तरफ से कहा गया कि वे छात्रों की मांगों को पूरा करेंगे.
कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाले मार्च को वापस ले लिया. सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने मंगलवार (1 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि पार्टी इस मार्च के फैसले को वापस ले रही है. अदालत में छात प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे रद्द करने को लेकर सुनवाई हुई. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार छात्रों से किए अपने वादों को पूरा करेगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस मसले को जटिल नहीं बनाना चाहिए.
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