होम›अपराध›छत्तीसगढ़ का मतांतरण विरोधी कानून राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद लागू नहीं हो सका
अपराध

छत्तीसगढ़ का मतांतरण विरोधी कानून राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद लागू नहीं हो सका

छत्तीसगढ़ में नए धर्म-स्वातंत्र्य विधेयक 2026 को राज्यपाल ने अपनी मुहर लगाने के बाद भी यह कानून लागू नहीं हो सका है। अभी इसके लागू तक एक प्रशासनिक नियमों से उलझना मामला है।

26 जून 2026 को 09:23 pm बजे
छत्तीसगढ़ का मतांतरण विरोधी कानून राज्यपाल की मंजूरी के बावजूद लागू नहीं हो सका

सौजन्य से:- जागरण

नियमों में उलझा छत्तीसगढ़ का मतांतरण विरोधी कानून, आठ अप्रैल को राज्यपाल ने किए थे विधेयक पर हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ में नए धर्म-स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर राज्यपाल रमेन डेका की मुहर लगने के बाद भी यह कानून लागू नहीं हो सका है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय ...और पढ़ें

मुख्य बातें

- कांग्रेस बोली दो माह बाद भी कानून लागू न हो पाना सरकार की विफलता

- राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब प्रशासनिक नियमों के फेर में फंसा कानून

जेएनएन, रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए धर्म-स्वातंत्र्य विधेयक 2026 पर राज्यपाल रमेन डेका की मुहर लगने के बाद भी यह कानून लागू नहीं हो सका है। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस संबंध में आवश्यक विनिमय की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। यथाशीघ्र इसे लागू कर दिया जाएगा।

दूसरी ओर, प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि दो माह बाद भी कानून लागू न हो पाना सरकार की विफलता है। बता दें कि यह विधेयक 19 मार्च 2026 को विधानसभा में पारित हुआ था और इसके बाद आठ अप्रैल को राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर किए थे।

छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 के अनुसार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा अवैध सामूहिक मतांतरण कराने पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकेगी।

विधेयक में नाबालिग, महिलाएं, मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के मामलों में 20 साल तक की कैद का प्रविधान है। सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे।

न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा
अपराध

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म
अपराध

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद
अपराध

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल
अपराध

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई
अपराध

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की
अपराध

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर

ताज़ा ख़बरें