बालोतरा में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत, आज निपटेंगे कई लंबित मामले
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार, बालोतरा न्यायक्षेत्र के न्यायिक व राजस्व न्यायालयों में आज तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। ऑनलाइन‑ऑफलाइन दोनों माध्यम से राजीनामे के जरिए दण्डिक अपराध, धारा 138 के मामलों, धन वसूली, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक‑भरण‑पोषण, घरेलू हिंसा, श्रम‑नियोजन, राजस्व, उपभोक्ता तथा अन्य सिविल प्रकरणों का निपटारा किया जाएगा। कुल छह बेंचों से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सुनवाई होगी।

सौजन्य से:- Dainik Bhaskar
- Hindi News
- Local
- Rajasthan
- Balotra
- National Lok Adalat Today, Cases Will Be Resolved
राष्ट्रीय लोक अदालत आज, मामलों का होगा निस्तारण
- कॉपी लिंक
भास्कर न्यूज | बालोतरा
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को बालोतरा न्यायक्षेत्र के न्यायिक व राजस्व न्यायालयों में इस वर्ष की तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव नुकेश भगोरा ने बताया कि लोक अदालत में राजीनामे के जरिए प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन माध्यम की सुविधा भी रहेगी।
उन्होंने बताया कि लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित दाण्डिक शमनीय अपराध, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, वैवाहिक एवं भरण-पोषण विवाद, घरेलू हिंसा से जुड़े मामले, श्रम एवं नियोजन विवाद, राजस्व प्रकरण, उपभोक्ता संरक्षण मंच में लंबित मामले व अन्य सिविल प्रकरणों की सुनवाई होगी, जिनका निस्तारण आपसी सहमति से संभव है। इसके अलावा प्री-लिटिगेशन स्तर पर धन वसूली, बिजली विभाग के बकाया बिलों व बीएसएनएल के बकाया बिलों से संबंधित मामलों को भी रखा जाएगा।
सचिव ने बताया कि बालोतरा मुख्यालय के साथ सिवाना, पचपदरा व सिणधरी के न्यायालयों में लंबित मामलों, प्री-लिटिगेशन प्रकरणों, राजस्व न्यायालयों व उपभोक्ता संरक्षण मंच के मामलों की सुनवाई के लिए 6 बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत सुबह 10 से शाम 5 बजे तक संबंधित न्यायालयों में आयोजित होगी। बालोतरा मुख्यालय पर प्री-लिटिगेशन, स्थायी लोक अदालत तथा बालोतरा व बायतु उपखंड क्षेत्र के प्रकरणों की सुनवाई एडीआर सेंटर में होगी।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
जीएसटी अधिकारी अब नहीं कर सकते सिंगल हाथ में गिरफ्तारी—नई नियमावली से मिलेगी व्यापारियों को राहत

सेना‑संगठनों ने आयोजित किया कानून जागरूकता प्रतियोगिता, 150 मिलियन वीएनडी की सहायता

सुप्रीम कोर्ट ने तीन हाई कोर्ट के आदेशों में असंवेदनशील भाषा पर चेतावनी दी

अंबाला की विशेष अदालत ने एनडीपीएस के तहत नितिन (उर्फ रजत) को सबूत की कमी पर बरी किया

सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग पर कोई रोक नहीं, क्लिप दुरुपयोग पर चेतावनी

दिल्ली पुलिस पर दवाब: लॉकडाउन जैसी प्रतिबंधों के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार की रक्षा करें

नवी पिल्लै को नोबेल शांति पुरस्कार के बाद अमेरिका ने आईसीसी पर प्रतिबंध लगाए

मोहाली में कांग्रेस के पंजाब प्रभारी सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर विरोध प्रदर्शन व कानून व्यवस्था को लेकर कड़ी टिका́टिप्पणी की
ताज़ा ख़बरें
- सितंबर 2026 के हाई कोर्ट फैसलों में IVF आयु सीमा, जूनियर वकीलों के वेतन, तलाक‑ए‑हसन और कई अन्य मुद्दे शामिल
- रांची पोक्सो अदालत ने देवराज महतो को 20 साल कैद व 50,000 रुपये जुर्माना सजा
- सचिन पायलट ने मुख्य चुनाव आयुक्त पर तेज हमला
- AIIMS प्रशासन पर कोर्ट के कड़े सवाल, फर्जी नौकरी स्कीम की जाँच में CCTV डेटा सुरक्षित
- पंजाब के भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ने खुद को अलग किया, गाैरव यादव को रेगुलर डीजीपी नियुक्त
- पश्चिमी दिल्ली के 2017 के गोलीबारी मामले में तिस हजारी कोर्ट ने तीन संदिग्धों को बरी किया
- गुरुग्राम जिला अदालत में वकीयों ने परवीन बूरा पर हुए हमले की सज़ा की मांग में हड़ताल कर न्यायिक कार्य रोक दिया
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश को टालने पर दिल्ली पुलिस पर अवमानना याचिका दायर

