होमफैसलेनवादा लोक अदालत के लिए 4008 नोटिस में से केवल 1120 का तामिल, 1 सितंबर को समीक्षा बैठक
फैसले

नवादा लोक अदालत के लिए 4008 नोटिस में से केवल 1120 का तामिल, 1 सितंबर को समीक्षा बैठक

नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के दौरान 4008 भेजे गये नोटिस में से केवल 1120 की तामिला रिपोर्ट मिली है। इस देरी के कारण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने 1 सितंबर को समीक्षा बैठक बुलाई है, जिसमें थानाध्यक्ष और प्रभारी मिलकर तामिल गति तेज करने पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य है 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में अधिक पक्षकारों तक नोटिस पहुँचाना।

30 अगस्त 2026 को 07:32 am बजे
नवादा लोक अदालत के लिए 4008 नोटिस में से केवल 1120 का तामिल, 1 सितंबर को समीक्षा बैठक

सौजन्य से:- Prabhat Khabar

नवादा में राष्ट्रीय लोक अदालत में 4008 नोटिस में अब तक सिर्फ 1120 की तामिला, 1 सितंबर को होगी समीक्षा

नवादा व्यवहार न्यायालय

नवादा में 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के बीच नोटिस तामिला की गति चिंताजनक है. 4008 में से मात्र 1120 नोटिस ही तामिल हो पाए हैं. इस धीमी गति को देखते हुए 1 सितंबर को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है.

Nawada National Lok Adalat : नवादा. आगामी 12 सितंबर 2026 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं. लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निपटारा कराने के लिए जिले के अलग-अलग थानों के माध्यम से पक्षकारों को नोटिस भेजे गए हैं. कुल 4008 नोटिस थानों को तामिला कराने के लिए भेजे गए, लेकिन अब तक सिर्फ 1120 नोटिस की तामिला से जुड़ी रिपोर्ट प्राप्त हुई है.

आपके शहर में

नोटिस की तामिला की धीमी रफ्तार को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने एक बार फिर समीक्षा बैठक बुलाने का फैसला लिया है. यह बैठक 1 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय, नवादा के लाइब्रेरी हॉल में होगी. बैठक में जिले के सभी थानाध्यक्ष और थाना प्रभारी शामिल होंगे.

पहले भी हो चुकी है समीक्षा बैठक

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, नालसा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के मार्गदर्शन में यह समीक्षा की जा रही है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार आशुतोष कुमार झा के निर्देश पर थानों में भेजे गए नोटिस की स्थिति की समीक्षा होगी.

इससे पहले भी थानाध्यक्षों के साथ बैठक की जा चुकी है, लेकिन अपेक्षित संख्या में तामिला रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण दोबारा समीक्षा की जा रही है. प्राधिकार का लक्ष्य है कि लोक अदालत से पहले ज्यादा से ज्यादा पक्षकारों तक नोटिस पहुंचे, ताकि वे 12 सितंबर को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल होकर अपने मामलों के निपटारे की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकें.

किस थाने को कितने नोटिस भेजे गए

थानावार आंकड़ों के अनुसार, नगर थाना को 522, रजौली को 298, कादिरगंज को 108, हिसुआ को 291, मुफस्सिल को 226, नारदीगंज को 169 और शाहपुर को 17 नोटिस भेजे गए हैं.

काशीचक थाना को 94, सीतामढ़ी को 71, पकरीबरावां को 265, बुंदेलखंड को 39, मेसकौर को 93, वारिसलीगंज को 289 और धमौल को 32 नोटिस भेजे गए हैं.

रूपौ थाना को 30, गोविंदपुर को 123, थाली को 11, कौआकोल को 208, रोह को 193, परना डाबर को 61, सिरदला को 336, अकबरपुर को 262 और नरहट थाना को 181 नोटिस तामिला के लिए भेजे गए हैं.

कई थानों से अब तक नहीं मिली पूरी रिपोर्ट

प्राप्त तामिला रिपोर्ट में नगर थाना से 82, रजौली से 165, कादिरगंज से 49, हिसुआ से 112, मुफस्सिल से 126, नारदीगंज से 43 और शाहपुर से शून्य रिपोर्ट मिली है.

काशीचक से 17, सीतामढ़ी से 20, पकरीबरावां से 104, बुंदेलखंड से 3, मेसकौर से 74, वारिसलीगंज से 149, धमौल से शून्य और रूपौ से 23 तामिला रिपोर्ट प्राप्त हुई है. गोविंदपुर से 39, थाली से 10, कौआकोल से 92, रोह से शून्य, परना डाबर से 59, सिरदला से 211, अकबरपुर से 105 और नरहट से शून्य रिपोर्ट प्राप्त हुई है.

नोटिस की तामिला में तेजी लाने की कोशिश

जिला विधिक सेवा प्राधिकार की प्राथमिकता अब नोटिस की तामिला में तेजी लाने की है. 1 सितंबर की समीक्षा बैठक में थानावार स्थिति पर चर्चा की जाएगी और लंबित नोटिस की तामिला को जल्द पूरा कराने पर जोर रहेगा. इसका मकसद अधिक से अधिक पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत तक पहुंचाना और मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी
फैसले

BRICS सम्मेलन के मद्देनज़र दिल्ली हाई कोर्ट 11 सितंबर को बंद, ट्रायल कोर्ट्स को तीन दिन की छुट्टी

दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक
फैसले

दुमका में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए जिला जज ने पुलिस से की समन्वय बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर तक रिपोर्ट पेश करने का अंतिम आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज
फैसले

सुप्रीम कोर्ट ने अरावली विशेषज्ञ पैनल को 30 नवंबर 2026 तक रिपोर्ट जमा करने का आदेश, विस्तार का अनुरोध खारिज

ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की
फैसले

ताई निन्ह की जन अदालत ने 73% से अधिक दीवानी मामलों का निपटारा कर उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की

कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी
फैसले

कानूनी स्नातक ने नौकरी छोड़कर गृहनगर में शहद आड़ू के बाग से समृद्धि लायी

आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया
फैसले

आदिवासी अधिकारों की अनदेखी: जस्टिस लोकुर ने वन‑और पंचायत अधिनियमों के गैर-प्रवर्तन को उजागर किया

ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान
फैसले

ओडिशा जन कांग्रेस ने एमएमडीआर कानून के विरोध में चंडीखोल में बड़ा प्रदर्शन और आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान

ताज़ा ख़बरें