उच्च वृद्धावस्था के बाद बुजुर्ग को मिली न्यायालय उठने तक की सजा, अर्थदंड भी
बागपत में 27 साल पुराने मामले में एक बुजुर्ग ने अपनी वृद्धावस्था और बीमारी का हवाला देते हुए जुर्म कबूल किया, अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और एक हजार रुपये अर्थदंड लगाया।

सौजन्य से:- जागरण
27 साल पहले मामले में बुजुर्ग ने स्वीकारा अपना जुर्म, अदालत उठने तक की सजा मिली...और हो गया मुक्त
बागपत में 27 साल पुराने मामले में एक बुजुर्ग ने अपनी वृद्धावस्था और बीमारी का हवाला देते हुए जुर्म कबूल कर लिया। अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा ...और पढ़ें
मुख्य बातें
आरोपित बुजुर्ग ने 27 साल पुराना जुर्म स्वीकार किया।
वृद्धावस्था और बीमारी के कारण कबूला अपराध।
अदालत ने उठने तक की सजा, 1000 रुपये जुर्माना।
जागरण संवाददाता, बागपत। करीब 27 साल पहले मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित बुजुर्ग ने वृद्धावस्था और बीमारी का हवाला देते हुए अपना जुर्म स्वीकार किया तथा कम से कम अर्थदंड देने की गुहार लगाई। लंबे समय तक तारीख पर न आने पर कुर्की वारंट जारी हुआ तो बुजुर्ग ने अदालत में आत्मसमर्पण किया।
वहीं, पत्रावली पर सुनवाई कर अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा तथा एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। सजा अवधि पूर्ण और अर्थदंड अदा कर बुजुर्ग अपने घर लौट गया। अभियोजन अधिकारी अभिराम गौतम के मुताबिक गांव सरूरपुर कलां निवासी धारा सिंह ने 26 जून 1999 को अपने गांव के ही राजेंद्र समेत तीन व्यक्तियों पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए बागपत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध कार्रवाई कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपित राजेंद्र की पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीन्द्रपाल सिंह की अदालत में विचाराधीन थी। आरोपित राजेंद्र लंबे समय से अदालत में पेश नहीं हो रहा था। उसके खिलाफ गैरजमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हुआ था। फिर मकान का कुर्की नोटिस व कुर्की वारंट अदालत ने जारी कर दिया था।
शनिवार को अदालत में आत्मसमर्पण करते हुए आरोपित राजेंद्र ने कहा कि वह गरीब परिवार से है। बार-बार अदालत आने में असमर्थ है। वृद्धावस्था और बीमारी से पीड़ित है। चलने-फिरने में भी असमर्थ है। बिना किसी तर्क-वितर्क के स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार करता है। बताया कि पूर्व में जेल में निरुद्ध रह चुका है।
खबरें और भी
अनुरोध है कि कम से कम अर्थदंड की सजा देकर आज ही मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाए। वहीं, अदालत ने पत्रावली पर सुनवाई करते हुए राजेंद्र को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपये (गाली-गलौज करने पर 300 रुपये और धमकी देने पर 700 रुपये का अर्थदंड) अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड जमा न करने पर 10 दिन का कारावास भुगतना होगा। सजा की अवधि पूर्ण और अर्थदंड अदा करने के बाद बुजुर्ग अपने घर लौट गया।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
इसका मतलब क्या है कि उच्च वृद्धावस्था और बीमारी के कारण जुर्म कबूल करने वाले आरोपित पर न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई। यह एक महत्वपूर्ण मामला है जो अपराध, दंडनीति और विविधता के साथ जुड़ा हुआ है। आरोपित पर अर्थदंड का भी निर्धारण किया गया है जो यह दर्शाता है कि प्रशासन पूरी तरह से मामले की गंभीरता और अपराध की गंभीरता को समझता है।संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

