कानून
UPI भुगतान पर शुल्क लगाने का निर्णय और सरकार का बदलता रुख
UPI लेन‑देन पर शुल्क लगाने की योजना पर चर्चा जारी है। एक साल पहले सरकार ने UPI ट्रांज़ैक्शन पर MDR लगाने की बात को खारिज किया था, पर अब वही सरकार इस शुल्क के पक्ष में उभरी है, जिससे नीति‑परिवर्तन पर सवाल उठ रहे हैं।

सौजन्य से:- facebook.com
UPI भुगतान पर चार्ज लगाने के फ़ैसले की चर्चा हो रही है. पर सवाल ये है कि एक साल पहले सरकार UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लगाने की बातों को गलत बता रही थी, वही सरकार अब UPI भुगतान में एमडीआर के पक्ष में...
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कानून
सरकार का UPI पर MDR लगाने का विरोध से समर्थन तक का सफर

कानून
ईयू किड्स एक्ट: बच्चों के सोशल मीडिया व एआई उपयोग पर सख्त नियम

कानून
UPI लेन‑देनों पर शुल्क‑आधारित MDR के पक्ष में सरकार का बदलाव

कानून
अमेरिका का नया रूसी तेल‑गैस प्रतिबंध, भारत पर 100% टैरिफ का जोखिम

कानून
शिमला में कुलदीप पठानिया ने कहा, कानून बनाना समाप्ति नहीं, उसका जनता पर प्रभाव देखना अनिवार्य

कानून
UPI लेन‑देनों पर शुल्क का प्रस्ताव: सरकार की बदलती नीति पर सवाल

कानून
विदेश मंत्रालय ने 100% टैरिफ वाले अमेरिकी बिल पर कहा, भारत ऊर्जा की विविध स्रोतों से खरीद जारी रखेगा

कानून
अमेरिकी रूसी‑तेल टैरीफ़ अधिनियम पर भारत का दृढ़ जवाब: ऊर्जा सुरक्षा की प्रतिबद्धता
ताज़ा ख़बरें
- पैरिस त्रासदी के बाद बना CBFC: नई 18‑सदस्यीय समिति ने बदली सिनेमा की दिशा
- लोक अदालत ने वैवाहिक झगड़े सुलझाए, पति‑पत्नी फिर साथ रहने सहमत
- डिजिटल युग में 87,000 अरब VND के डाक बाजार को नियमन हेतु कानून में संशोधन
- करनाल में लोक अदालत ने 12 बंदियों को रिहा किया
- तिब्बती निर्वासित संसद ने जातीय एकता कानून की कड़ी निंदा की
- आवास कानून में भूमि के उपविभाजन और बिक्री पर प्रतिबंध के मानदंडों का निर्धारण प्रस्तावित
- गुरुग्राम हिट‑एंड‑रन में सिया ने कहा, सुरक्षा किट न पहनने से बच नहीं पाती
- सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को 2027 से कक्षा 6 में त्रि‑भाषा व्यवस्था अपनाने का कहा

