विदेश मंत्रालय ने 100% टैरिफ वाले अमेरिकी बिल पर कहा, भारत ऊर्जा की विविध स्रोतों से खरीद जारी रखेगा

100 फीसदी टैरिफ वाले अमेरिकी कानून पर विदेश मंत्रालय का जवाब, 'अलग-अलग स्रोतों से ऊर्जा खरीद जारी रहेगी'

भारत ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में नहीं झुकेगा. अपनी ऊर्जा जरूरत पूरी करता रहेगा.

Published : September 17, 2026 at 1:41 PM IST

नई दिल्ली : विदेश मंत्रालय ने रूस पर प्रतिबंध संबंधी अमेरिकी विधेयक पारित होने पर प्रतिक्रिया देते हुए गुरुवार को कहा कि भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विविध स्रोतों से ऊर्जा खरीद जारी रखेगा. मंत्रालय ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस में इस कानून के पारित होने के बाद भारतीय पक्ष इस मामले में आगे की गतिविधियों पर नजर रख रहा है.

विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मुद्दे पर "हाल के महीनों में अमेरिका के अलग-अलग अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर बातचीत" हुई है.मंत्रालय ने कहा, "भारतीय पक्ष ने बहुत साफ तौर पर बताया है कि इसके असर न सिर्फ दोनों देशों के आपसी रिश्तों पर, बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी पड़ सकते हैं."विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि भारतीय पक्ष ने अमेरिका को यह भी साफ कर दिया है कि देश के व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का उसका पक्का इरादा है.

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट’ पारित किया है. यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस पर प्रतिबंध लगाने और भारत तथा चीन जैसे उसके तेल एवं गैस के व्यापारिक साझेदारों पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार देता है. पिछले महीने अमेरिकी सीनेट ने प्रतिबंधों वाला बिल पास किया था. बुधवार शाम को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 262-159 वोटों से इस बिल को पास कर दिया. ट्रंप हस्ताक्षर करते ही यह कानून बन जाएगा.

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "जैसा की पहले भी कई मौकों पर कहा गया है, भारत अपने 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. भारत विविध स्रोतों से ऊर्जा की खरीद और बदलती बाजार परिस्थितियों के आधार पर अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता रहेगा."

मंत्रालय ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में इस मुद्दे पर विभिन्न अमेरिकी अधिकारियों के साथ उच्च स्तर पर चर्चा हुई है. उसने कहा, "भारतीय पक्ष ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार पर भी इसके संभावित असर को बहुत स्पष्ट रूप से बताया है." विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत ने अमेरिका को स्पष्ट कर दिया है कि वह देश के व्यापार और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित है.

मंत्रालय ने कहा, "सरकार इन घटनाक्रम के प्रभावों से निपटने के लिए भारतीय व्यापार और उद्योग संगठनों के साथ मिलकर काम करेगी." रूस भारत की ऊर्जा सुरक्षा ज़रूरतों के लिए एक प्रमुख स्रोत रहा है. पिछले कुछ वर्षों में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद में काफी बढ़ोतरी हुई है.

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