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निकाह हलाला की असंवैधानिकता पर कोर्ट का निर्णय: एक सख्त कदम

निकाह हलाला जैसी प्रथाओं और त्रिपल तलाक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को अस्वीकार्य बताया गया है और कहा गया है कि ये प्रथाएं महिलाओं का शोषण हैं।

6 जुलाई 2026 को 05:23 am बजे
निकाह हलाला की असंवैधानिकता पर कोर्ट का निर्णय: एक सख्त कदम

सौजन्य से:- The CSR Journal

‘निकाह हलाला’ पर कोर्ट का सख्त फैसला, 2017 से अब तक की पूरी कहानी

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