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दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शन मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई बुधवार को होगी।

21 जुलाई 2026 को 07:13 am बजे
दिल्ली हाईकोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शन मामले में तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सौजन्य से:- Jansatta

दिल्ली हाईकोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कथित अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में दायर जनहित याचिका (PIL) पर मंगलवार को तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की सुनवाई बुधवार को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के समक्ष मेंशन किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत से आग्रह किया कि प्रदर्शनकारियों पर कथित पुलिस कार्रवाई की गंभीरता को देखते हुए जनहित याचिका पर आज ही तत्काल सुनवाई की जाए।

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‘अदालत को इस सब में मत घसीटो’

सुनवाई की मांग पर बेंच ने तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार करते हुए मौखिक टिप्पणी की, ”अदालत को इस सब में मत घसीटो। मामला कल सुनवाई के लिए आएगा।” इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि याचिका पर बुधवार को नियमानुसार सुनवाई की जाएगी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी के ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। याचिकाकर्ता ने अदालत से मामले में हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।

दिल्ली पुलिस ने की पांच एफआईआर दर्ज

इस बीच दिल्ली पुलिस ने कहा है कि संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा, पथराव और तोड़फोड़ के संबंध में अब तक पांच एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस, पार्लियामेंट स्ट्रीट समेत अन्य थानों में मामले दर्ज किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस का कहना है कि हिंसा प्रभावित इलाकों के वीडियो फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है और मामले की जांच जारी है।

आपको बता दें कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया अभियान के रूप में सामने आई थी। इसकी शुरुआत उस मौखिक टिप्पणी के बाद हुई थी जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन एक्टिविज्म की आड़ में व्यवस्था पर हमला करने वाले बेरोजगार युवाओं की तुलना ‘कॉकरोच’ से की थी।

बाद में मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया था कि उनका इशारा फर्जी डिग्री रखने वाले लोगों की ओर था। इसके बाद ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के सोशल मीडिया अकाउंट्स कुछ ही दिनों में लाखों फॉलोअर्स तक पहुंच गए थे। हालांकि बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया।

‘गुंडे भरे थे दिल्ली पुलिस की वर्दी में…’, CJP संंस्थापक अभिजीत दीपके

NEET-UG 2026 पेपर लीक को लेकर जारी आंदोलन के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता अभिजीत दीपके ने मंगलवार को दावा किया कि सोमवार को संसद मार्च के दौरान छात्रों के साथ ‘बर्बरता’ की गई और पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया।

118 पुलिसकर्मी घायल, स्पेशल पुलिस कमिश्नर भी चोटिल, हिरासत में 70 प्रदर्शनकारी…

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने सोमवार (20 जुलाई) को ‘संसद चलो’ मार्च की घोषणा की थी। ऐसे में हजारों युवा दिल्ली पहुंचे और संसद की ओर कूच कर रहे थे। बीच में ही प्रदर्शन हिंसक हो गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई जगहों पर झड़प हुई। इस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने सोमवार रात बयान जारी कर बताया कि इसमें कितना नुकसान हुआ है।

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