12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर खगड़िया । विधि संवाददाता राष्ट्रीय…

सौजन्य से:- Hindustan
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर
12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन, तैयारी चरम पर
खगड़िया । विधि संवाददाता राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव चंदन कुमार ने मंगलवार को जिला विधिज्ञ संघ खगड़िया के अधिवक्तागण के साथ एक बैठक आहूत की गई। बैठक में विधिज्ञ संघ के महासचिव नागेश्वर प्रसाद गुप्ता एवं अन्य अधिवक्तागण शामिल हुए। जिसमें आगामी 12 सितंबर को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए कई बिंदुओं पर विमर्श किया गया। इस बाबत अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्तर से पक्षकारों प्रेरित करें कि लोक अदालत के माध्यम से अपने मामले का नि:शुल्क निष्पादन कराएं। सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा मिलकर 90 दिनों का मेडिएशन"फॉर द नेशन कैंपेन 3.0 जारी किया गया है।
जिसके तहत व्यवहार न्यायालय खगड़िया में लंबित विभिन्न प्रकृति के मामले का निष्पादन दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता करा कर किए जाएंगे। इसके मातहत लंबित वैवाहिक वाद, घरेलू हिंसा, दावा वाद, चेक बाउंस वाद, व्यवसायिक वाद, सेवा संबंधी वाद, पार्टिशन वाद, इविक्शन वाद एवं सुलहनीय आपराधिक वाद आदि की मध्यस्थता सफल हो जाने पर शर्तों के आधार पर त्वरित निष्पादन किए जाएंंगे। मध्यस्थता की प्रक्रिया पूर्णत: गोपनीय होती है। जिससे कि सामाजिक सद्भाव कायम रहे।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने ‘वंदे मातरम’ के 6 पदों के गायन पर दंड के प्रश्न को जांचने का आश्वासन दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के वेतन कटौती व अवमानना आदेश पर रोक लगाई, हिमाचल के बागवानी सचिव को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने वैध कारणों से ‘वन्दे मातरम्’ न गाने पर दंड की जाँच को स्वीकृत किया, पर गीत के पदों की संख्या का फैसला संसद के अधिकार में रखा

सुप्रीम कोर्ट ने दवाओं की ऊँची कीमतों को ‘डकैती’ कहा, दवाओं पर मूल्य नियंत्रण की मांग

दिल्ली के 33 लाख मतदाताओं को SIR नोटिस: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण व फ़िल्टरिंग का निर्देश

लोक अदालत ने फरीदाबाद में सड़क दुर्घटना के मुआवजा क्लेम का निपटारा; बीमा कंपनी को 2.5 लाख रुपये देने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली SIR नोटिसों को ‘मशीन‑जनित’ कहा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के वोटर लिस्ट रिव्यू में ‘लॉजिकल डिस्क्रिपेन्सी’ नोटिस को यांत्रिक बताया
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के प्रीमियम FAR योजना पर सरकार को नोटिस जारी किया
- सुप्रीम कोर्ट ने निजी विश्वविद्यालयों को मुनाफ़ा‑उपार्जन संस्था नहीं चलाने की चेतावनी
- रॉडाली बारुआ: 2026 एशियन गेम्स टैक्वांदो टीम में तुरंत प्रवेश के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से अपील
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या को कोर्ट दस्तावेज़ ऑनलाइन साझा करने से रोक दिया
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा, धार्मिक कारणों से वंदे मातरम् न गाने पर कोई आपराधिक दंड नहीं
- पैत्रिक व स्व-अर्जित संपत्ति में पिता के अधिकार: एक बेटे को सब दे पाना क्या वैध?
- झारखंड हाई कोर्ट ने कहा: बिहार का शराबबंदी कानून यहाँ नहीं लागू, जब्त पिक‑अप वैन को शर्तों के साथ रिहा
- पैतृक बनाम स्व-अर्जित: पिता की सम्पत्ति विभाजन पर सुप्रीम कोर्ट की 2026 तक की दिशा‑निर्देश

