पंजाब सरकार के विरोध के बावजूद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर विवाद
पंजाब कैबिनेट ने केंद्र द्वारा अश्विनी कुमार मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने पर प्रस्ताव पारित किया, दावा करते हुए कि राज्य की राय लिए बिना संवैधानिक प्रक्रिया तोड़ी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री को पत्र लिखकर शपथ समारोह को स्थगित करने का आग्रह किया, जब तक राज्य की चिंताओं का समाधान न हो।
सौजन्य से:- The Hindu
अब तक की कहानी: पंजाब कैबिनेट ने रविवार (6 सितंबर, 2026) शाम को केंद्र द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अश्विनी कुमार मिश्रा की नियुक्ति को अधिसूचित करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें दावा किया गया कि यह राज्य सरकार के विचारों का इंतजार किए बिना, संवैधानिक मानदंडों और निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए किया गया था।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को अलग-अलग पत्र लिखकर केंद्र से आग्रह किया कि वह न्यायमूर्ति मिश्रा को शपथ दिलाने की दिशा में आगे न बढ़ें, जो सोमवार (7 सितंबर, 2026) को होनी थी, “जब तक राज्य सरकार की चिंताओं का पर्याप्त समाधान नहीं हो जाता।”
प्रकाशित - 08 सितंबर, 2026 03:18 अपराह्न IST
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