सुप्रीम कोर्ट ने आर. टी. आई. के दायरे में आने वाले निर्णय पर अंतरिम रोक लगा दी: जानें पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसईआई) को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' माना गया।

सौजन्य से:- अमर उजाला
सुप्रीम कोर्ट के अपडेट: स्टॉक एक्सचेंज को आर. टी. आई. के दायरे में लाने वाले फैसले पर SC की रोक; हाईकोर्ट का फैसला थमा
शुक्र, 31 जुलाई 2026 05:27 अपराह्न भारतीय समय
प्रशांत तिवारी
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
प्रकाशितकर्ता: प्रशांत तिवारी
अद्यतन किया गया शुक्र, 31 जुलाई 2026 05:27 अपराह्न भारतीय समय
सार
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एन. एस. ई. आई.) सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) अधिनियम के तहत एक 'पब्लिक अथॉरिटी' है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। जानिए सभी के अपडेट्स...
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एन. एस. ई. आई.) को सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) अधिनियम के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' माना गया था। अदालत ने मामले में सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करते हुए केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) और अन्य पक्षों से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने एन. एस. ई. आई. की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई और केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) सहित अन्य पक्षों से जवाब तलब किया। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद के लिए निर्धारित की है।
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एन. एस. ई. आई. ने किस फैसले को चुनौती दी है?
एन. एस. ई. आई. ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 1 जुलाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एन. एस. ई. आई. की उस अपील को खारिज कर दिया था, जो उसने अप्रैल 2010 में सिंगल जज द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ दायर की थी। सिंगल जज ने अपने फैसले में कहा था कि एन. एस. ई. आई., आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 2(एच.) के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' की श्रेणी में आता है।
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आर. टी. आई. एक्ट में 'पब्लिक अथॉरिटी' का क्या महत्व है?
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिक केवल 'पब्लिक अथॉरिटी' से ही सूचना प्राप्त करने का कानूनी अधिकार रखते हैं। इसलिए किसी संस्था का इस श्रेणी में आना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।
हाई कोर्ट ने एन. एस. ई. आई. को 'पब्लिक अथॉरिटी' क्यों माना था?
हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा था कि यदि किसी संस्था का स्वामित्व, उस पर नियंत्रण या उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता संबंधित सरकार से प्राप्त होती है, तो उसे 'पब्लिक अथॉरिटी' माना जाएगा।
ये भी पढ़ें: कैबिनेट के फैसले: किसान सम्मान निधि से लेकर समुद्र मंथन तक, कैबिनेट में कौन-कौन से बड़े फैसले लिए गए?
नियंत्रण को लेकर हाई कोर्ट की क्या टिप्पणी थी?
डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा था,'सिंगल जज ने अपने निर्णय में माना है कि एन. एस. ई. आई. संबंधित सरकार के नियंत्रण में है और हम इस निष्कर्ष से सहमत हैं।' वहीं, स्टॉक एक्सचेंज ने सिंगल जज के समक्ष केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए दलील दी थी कि वह आर. टी. आई. अधिनियम के तहत 'पब्लिक अथॉरिटी' नहीं है।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
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