सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निलंबन व विशेष पुनरावलोकन को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करेगा
न्यायालय ने एक याचिका को स्वीकार किया है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन और यह घोषणा मांगी गई है कि वह एकतरफ़ा निर्णय नहीं ले सकते। याचिका में विशेष चुनावी सूची पुनरावलोकन और उससे जुड़ी सभी कार्रवाईयों को शून्य घोषित करने की भी मांग की गई है।

सौजन्य से:- The Times of India
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- Supreme Court to hear plea for CECâs suspension, voiding SIR next week
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NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday agreed to hear next week a petition filed against chief election commissioner Gyanesh Kumar, seeking his suspension and a declaration that the CEC cannot take unilateral decisions on the Election Commissionâs behalf.The petition also sought that special intensive revision of electoral rolls and all actions, decisions, directions and consequential measures undertaken pursuant to the exercise be declared void ab initio (invalid) and without lawful authority.
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