होम›अपराध›सुप्रीम कोर्ट ने दावूद इब्राहिम गैंग से जुड़े आरोपी के बायल याचिका पर NIA को जवाब देने का नोटिस जारी किया
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने दावूद इब्राहिम गैंग से जुड़े आरोपी के बायल याचिका पर NIA को जवाब देने का नोटिस जारी किया

अभियोक्ता शब्बीर अबुबर शेख के बायल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से अपना जवाब देने को कहा। NIA का कहना है कि शेख ने दावूद इब्राहिम‑छोटा शकील के निर्देश पर 2008‑2018 के दौरान एक संरक्षित गवाह से 16 करोड़ रुपये लूटे और अप्रैल 2022 में हवाला के जरिये 25 लाख रुपये प्राप्त किए। शेख ने इन आरोपों को नकारते हुए MCOCA और UAPA की लागूता को चुनौती दी है।

25 सितंबर 2026 को 12:05 pm बजे
सुप्रीम कोर्ट ने दावूद इब्राहिम गैंग से जुड़े आरोपी के बायल याचिका पर NIA को जवाब देने का नोटिस जारी किया

सौजन्य से:- Bar and Bench

Litigation NewsSupreme Court seeks NIA response to bail plea of man accused of links to Dawood Ibrahim’s gang

The NIA has alleged that Shaikh helped Dawood Ibrahim’s gang extort ₹16 crores from a protected witness and received ₹25 lakhs through hawala routes.

Listen to this article

The Supreme Court on Friday issued notice on a bail plea filed by a man accused of helping the gang led by terrorist Dawood Ibrahim extort money and move funds through hawala routes [Shabbir Abubakar Shaikh v. National Investigation Agency].

A Bench of Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta sought the National Investigation Agency’s (NIA) response to a plea filed by Shabbir Abubakar Shaikh challenging a Bombay High Court order that refused him bail.

The NIA alleges that Shaikh acted on instructions from Dawood Ibrahim and Chhota Shakeel and helped extort ₹16 crores from a protected witness between 2008 and 2018.

It also claims he received ₹25 lakhs through hawala routes in April 2022, kept ₹5 lakhs and passed the remaining ₹20 lakhs to another accused. The agency alleges that the money was intended for terrorist and criminal activities.

Shaikh disputes his alleged links to the gang and denies that the money was meant for terrorism. He has also challenged the application of the Maharashtra Control of Organised Crime Act, 1999 (MCOCA) to his case.

A special NIA court rejected his bail plea in December 2024.

The Bombay High Court upheld that decision on April 15, 2026, finding that the material prima facie indicated a link between Shaikh and the alleged organised crime syndicate.

Shaikh then approached the Supreme Court.

Advocate Mehmood Pracha, appearing for Shaikh, told the Court that his client had been in custody for more than four years, but charges had yet to be framed.

“My Lords, four years have elapsed; an 8,000-page chargesheet. Charges have not been framed,” Pracha submitted.

“Since when have you been in custody?” Justice Nath asked.

“May of 2022. Four years, four months. 137 witnesses, 8,000 pages of chargesheet,” Pracha replied.

Additional Solicitor General (ASG) SV Raju, appearing for the NIA, said he would file a detailed response.

“But he’s a member of the Dawood gang,” Raju submitted.

Pracha, however, disputed that allegation and said he would address the applicability of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (UAPA) when the matter is heard further.

After hearing the preliminary submissions, the Court issued notice to the NIAand granted the agency four weeks to file its response.

Advocates RHA Sikander, Jatin Bhatt, Sanawar, Vipin Kumar, Nikhil Guliani, Nujhat Naseem, Kumail Abbas, and Adeel Hassan also represented Shaikh.

Bar and Bench - Indian Legal news

www.barandbench.com

Powered by Nyaya 247 News

संबंधित ख़बरें

इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस पूजा सिंघल के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर दायर दख़ल को खारिज कर मुकदमा जारी रखने का फैसला किया
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस पूजा सिंघल के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर दायर दख़ल को खारिज कर मुकदमा जारी रखने का फैसला किया

ब्रीजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फिर चार महिला पहलवानों ने दायर की अपील, निचली अदालत के सबूत‑नज़रअंदाज़ी को चुनौती
अपराध

ब्रीजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फिर चार महिला पहलवानों ने दायर की अपील, निचली अदालत के सबूत‑नज़रअंदाज़ी को चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को आदेश: महिला की AI‑डिफेक इमेज हटाओ, सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस
अपराध

दिल्ली हाई कोर्ट ने मेटा को आदेश: महिला की AI‑डिफेक इमेज हटाओ, सीजेपी कार्यकर्ताओं को नोटिस

बृजभूषण सिंह के बरी होने पर चार कुश्ती धड़कों ने दिल्ली कोर्ट में दायर की चुनौती
अपराध

बृजभूषण सिंह के बरी होने पर चार कुश्ती धड़कों ने दिल्ली कोर्ट में दायर की चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को नोटिस दिया, तरुण तेजपाल ने यौन अपराध की सजा को चुनौती
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को नोटिस दिया, तरुण तेजपाल ने यौन अपराध की सजा को चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट ने गहनफेक चित्रों के मामले की आज तात्कालिक सुनवाई को स्वीकृति दी
अपराध

दिल्ली हाई कोर्ट ने गहनफेक चित्रों के मामले की आज तात्कालिक सुनवाई को स्वीकृति दी

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चाकू से घायल करने के मामले में निचली अदालत का निर्णय कायम किया
अपराध

अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने चाकू से घायल करने के मामले में निचली अदालत का निर्णय कायम किया

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक‑कस्टडी संघर्ष में POCSO के दुरुपयोग को रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई
अपराध

सुप्रीम कोर्ट ने तलाक‑कस्टडी संघर्ष में POCSO के दुरुपयोग को रोकने के लिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई

ताज़ा ख़बरें