सुप्रीम कोर्ट ने हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने की याचिका को खारिज किया, साथ ही उत्तरा बब्बर को एडवोकेट कमिश्नर के रूप में प्रस्तावित किया

सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक भाषा संबंधी याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को हिंदी के इस्तेमाल की जांच के लिए आयोग बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके अलावा, दिवंगत रियल एस्टेट डेवलपर अशोक वर्मा के परिवार के विवाद में वरिष्ठ वकील उत्तरा बब्बर का नाम एडवोकेट कमिश्नर के तौर पर प्रस्तावित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में केंद्र सरकार को एक आयोग बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी, जो शीर्ष अदालत की आधिकारिक भाषा के तौर पर हिंदी के इस्तेमाल की जांच करे और उस पर सिफारिशें दे। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि भाषा से जुड़े सुधारों पर पहले से ही प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जा रहा है और उन्हें न्यायिक आदेशों के जरिए लागू नहीं किया जा सकता। वरिष्ठ वकील को एडवोकेट कमिश्नर बनाने का प्रस्ताव

नई दिल्ली में प्रस्तावित व्यक्ति

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आरदी समूह और उससे जुड़ी पारिवारिक संपत्तियों से जुड़े दिवंगत रियल एस्टेट डेवलपर अशोक वर्मा के परिवार के विवाद में एडवोकेट कमिश्नर के तौर पर वरिष्ठ वकील उत्तरा बब्बर का नाम प्रस्तावित किया है। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ को दोनों पक्षों के वकीलों ने बताया कि वे इस सुझाव पर सहमत हैं।

गुवाहाटी में पारिवारिक अदालत के मुद्दों पर वार्ता

गुवाहाटी में फैमिली कोर्ट के मुद्दों पर दो दिवसीय वार्ता होगी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की एक कमिटी और गुवाहाटी हाईकोर्ट मिलकर शनिवार और रविवार को गुवाहाटी में पारिवारिक अदालत से जुड़े मुद्दों पर दो दिवसीय वार्ता आयोजित करेंगे। एक विज्ञप्ति के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन.वी. अंजारिया मुख्य अतिथि होंगे। इसमें कहा गया है कि उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, जस्टिस आशुतोष कुमार करेंगे।

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