सुप्रीम कोर्ट ने छात्र विरोध हिंसा की जांच के लिए पूर्व एससी जज सुभाष रेड्डी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय समिति बनाई

Error 500 (Server Error)!!1500.That’s an error.There was an error. Please try again later.That’s all we know.एचपीईसी को फोरेंसिक, तकनीकी और अन्य डोमेन विशेषज्ञों से सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। पार्टियां समिति को दस्तावेजी साक्ष्य, सामग्री और सुझाव प्रस्तुत कर सकती हैं, जिसमें शिकायतकर्ताओं और गवाहों की पहचान की रक्षा के लिए जहां आवश्यक हो, गुमनाम रूप से भी शामिल है।

न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों, अर्धसैनिक बलों और जांच एजेंसियों को छात्रों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज, बॉडी-वेर्न कैमरा रिकॉर्डिंग, वीडियोग्राफी, वायरलेस संचार रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल लॉग को संरक्षित करने के निर्देश भी दोहराए। रिकॉर्ड एचपीईसी को प्रस्तुत किए जाने हैं, संबंधित अधिकारियों को जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि समिति का गठन पुलिस अधिकारियों या सुरक्षा बलों को लागू आचरण नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक या अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से नहीं रोकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने एचपीईसी को महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अत्यधिक बल और लक्षित हिंसा से संबंधित आरोपों की जांच पूरी करने और जल्द से जल्द अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मामलों पर अगली विचार 10 सितंबर, 2026 को किया जाएगा।

केस: शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी बनाम भारत संघ एवं अन्य | WP(Crl) 280/2026

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