सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र को हुए नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना वापस करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना बाढ़ क्षेत्र को हुए नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा भुगतान किया गया जुर्माना वापस करने का आदेश दिया

आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर की अध्यक्षता वाले फाउंडेशन ने मार्च 2016 में नदी के किनारे एक कार्यक्रम आयोजित किया था।

बार और बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 2017 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को 2016 में अपने तीन दिवसीय कार्यक्रम के दौरान यमुना बाढ़ के मैदानों को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। अदालत ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को 5 करोड़ रुपये का जुर्माना वापस करने का भी निर्देश दिया, जो फाउंडेशन ने 2016 में बहाली कार्य के लिए भुगतान किया था।

न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर के नेतृत्व वाले आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़े संगठन, व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया द्वारा दायर अपील पर यह आदेश पारित किया।

फाउंडेशन ने अपनी स्थापना के 35 साल पूरे होने पर मार्च 2016 में दिल्ली में विश्व संस्कृति महोत्सव आयोजित किया था। पर्यावरणविदों और गैर-सरकारी संगठनों ने यमुना के बाढ़ क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम का विरोध करते हुए कहा था कि इससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र को अपूरणीय क्षति होगी।

कार्यक्रम आयोजित होने से पहले, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक वैज्ञानिक पैनल ने चिंताओं पर ध्यान दिया और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की। आयोजन से दो दिन पहले, ट्रिब्यूनल ने फाउंडेशन को समारोह आयोजित करने की अनुमति दी, लेकिन उस पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।

दिसंबर 2017 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतिम फैसले ने एक विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों के आधार पर, यमुना बाढ़ के मैदानों को नुकसान के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन को जिम्मेदार ठहराया। इसने निर्देश दिया कि पहले से जमा किए गए 5 करोड़ रुपये का उपयोग दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बाढ़ के मैदानों को बहाल करने के लिए किया जाए।

बार और बेंच ने बताया कि फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष फैसले को चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि साइट को बाढ़ के मैदान के रूप में सीमांकित नहीं किया गया था और त्योहार के कारण पर्यावरणीय क्षति की सीमा को स्थापित करने के लिए कोई वैज्ञानिक मूल्यांकन नहीं किया गया था।

इसने यह भी सवाल उठाया कि जब कार्यक्रम को दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमति मिल गई थी तो संगठन पर दायित्व क्यों डाला गया।

नचिकेत देउस्कर द्वारा संपादित।

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