सुप्रीम कोर्ट ने CJP विरोध प्रदर्शनों में पुलिस अत्याचार के जाँच हेतु समिति के पुनर्गठन से इनकार किया
सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को गठित पांच-सदस्यीय हाई-पॉवर्ड एंवायरी समिति के पुनर्गठन की माँग को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि समिति अभी अपनी जांच प्रारंभ ही कर रही है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत के नेतृत्व में बनी बेंच ने समिति के गठन पर की गई आलोचनाओं को अविश्वसनीय और अटकलबाजी पर आधारित बताया, तथा यह भी स्पष्ट किया कि संवैधानिक प्रश्न आगे के चरण में ही निपटाए जाएंगे।

सौजन्य से:- India Legal
The Supreme Court has declined to reconstitute the five-member High-Powered Enquiry Committee (HPEC) constituted to examine allegations of police excesses and violence surrounding the July protests led by the Cockroach Janata Party (CJP) at Delhi’s Jantar Mantar.
A Bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and V. Mohana rejected the request, observing that the objections raised against the composition and functioning of the Committee were premature since the inquiry had only recently commenced.
The Court expressed disquiet over what it termed premature and precipitate aspersions against a Committee constituted under its own supervision. It noted that the challenge to the panel was founded substantially on conjecture, particularly when the HPEC had not yet had adequate opportunity to undertake the fact-finding exercise entrusted to it.
The HPEC was constituted by the Supreme Court on August 18 under the chairmanship of former Supreme Court judge Justice R. Subhash Reddy. Its mandate extends to allegations of excessive use of force against protesters as well as allegations of violence against police and security personnel during the demonstrations.
Under the latest directions, the Committee has been asked to prioritise four broad factual areas—alleged use of pellet guns, targeted violence and harassment of women protesters, injuries and violence involving police personnel, and allegations of excessive violence and destruction of property on both sides.
The Supreme Court has, however, kept wider constitutional questions arising from the controversy outside the immediate remit of the HPEC. Such questions, the Bench indicated, would be considered by the Court independently at the appropriate stage.
The Court has also strengthened the procedural safeguards surrounding the inquiry. The identities of vulnerable witnesses are to be protected, while their statements and evidentiary material are required to be maintained with the highest degree of confidentiality. The HPEC may additionally establish a dedicated online mechanism to enable witnesses to submit documents and other material securely.
The Bench further appointed Senior Advocate Dr. Monika Gusain and Advocate-on-Record C. Solomon as amici curiae. Their role is intended to facilitate independent assistance to the Court and ensure that the proceedings remain insulated from direct contestatio
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने लोहटुंकटा के 40 एकड़ भूमि विवाद में देर से दायर राज्य की याचिका को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट वकील ने खुलासा किया: A.P. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह को कैसे रिहा कराया

सुप्रीम कोर्ट के वकील ने खुलासा किया: A.P. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई कैसे करवाई?

ए.पी. सिंह की मदद से बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई: सुप्रीम कोर्ट वकील ने इंटरव्यू में खुलासा किया

सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए न्यायाधिकरण के लंबित मामलों की जानकारी के लिए ईडी को हिदायत दी

ए.पी. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई का तरीका बताया: सुप्रीम कोर्ट वकील ने खोले राज

ए.पी. सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह की रिहाई में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका, सुप्रीम कोर्ट वकील ने इंटरव्यू में बयां किए रहस्य

सुप्रीम कोर्ट ने ED की संपत्ति जब्ती में एकल सदस्य की स्वीकृति पर रोक लगाते हुए फैसला सुरक्षित रखा
ताज़ा ख़बरें
- सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट को काशी मठ विवाद में कार्यवाही जारी रखने की मंजूरी दी
- सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की SLP खारिज कर 400 से अधिक कॉन्स्टेबल अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मार्ग खोला
- सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा सचिव को अवमानना कार्यवाही में नोटिस, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शिक्षण संस्थानों के नियमन पर माँगा जवाब
- सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब के 11 सदस्यों को हाई कोर्ट जाने की इजाज़त दी
- सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को 2 करोड़ का बकाया चुकाने का दो हफ्ते का अंतिम अवसर दिया
- गुजरात हाई कोर्ट ने फोर्ड इंडिया के जीएसटी नोटिस को चुनौती देने वाले याचिकाओं को स्वीकार किया
- अल्लाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा: साक्षरता या वित्तीय स्थिति के आधार पर दुर्घटना मुआवजा रोका नहीं जा सकता
- सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में दो हफ्ते की आखिरी राहत दी, वकील ने कहा बड़ी राहत

