सुप्रीम कोर्ट को SIR निर्णय वापस लेना चाहिए, पूर्व जज ने चुनाव आयोग पर फर्जी दस्तावेज़ दिखाने का आरोप

SIR फैसले को वापस ले सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग ने फ्रॉड किया: SC के पूर्व जज

जस्टिस गौड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से एसआईआर फैसले को वापस लेना चाहिए और चुनाव आयोग से सभी रिकॉर्ड मंगाने चाहिए ताकि यह पता चल सके कि SIR का फैसला आयोग ने ज्यादातर इलेक्शन कमिश्नरों की सहमति और मंजूरी से लिया था या नहीं।

चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) प्रोसेस पर देशभर में बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस समेत विपक्षी दल प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए सीईसी ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो अब पूर्व जज ने सुप्रीम कोर्ट से इसको लेकर एक अपील कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस गोपाल गौड़ा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने उस फैसले को वापस ले लेना चाहिए, जिसमें उसने एसआईआर को सही ठहराया था। पूर्व जज ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने गलत फैक्ट्स दिखाकर कोर्ट को गुमराह करके फ्रॉड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में बिहार में SIR की वैधानिकता को बरकरार रखा था।

लाइव लॉ के अनुसार, जस्टिस गौड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खुद से एसआईआर फैसले को वापस लेना चाहिए और चुनाव आयोग से सभी रिकॉर्ड मंगाने चाहिए ताकि यह पता चल सके कि SIR का फैसला आयोग ने ज्यादातर इलेक्शन कमिश्नरों की सहमति और मंजूरी से लिया था या नहीं। जस्टिस गौड़ा ने कहा, "SIR फैसले में गैर-कानूनी और असंवैधानिकता साफ दिख रही है।" वहीं, हाल ही में फॉर्म-6 को लेकर विवाद हुआ, जिसमें बदलाव करने के मामले में सीजेआई सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे किसी संशोधित फॉर्म-6 को मंजूरी नहीं दी थी।

जस्टिस गौड़ा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज के तौर पर वोटरों के बड़े पैमाने पर वोटिंग से वंचित होने के खिलाफ कमेंट करके जस्टिस उज्जल भुयान ने कोई कानूनी गलती नहीं की। एक जज के तौर पर जस्टिस भुइयां को संवैधानिक मुद्दे पर बोलने का हक था। वहीं, जस्टिस भुइयां के खिलाफ पूर्व सीजेआई बीआर गवई की आलोचना पर बात करते हुए जस्टिस गौड़ा ने कहा कि उन्हें ऐसी आलोचना करने का क्या अधिकार है? उन्होंने कहा, ''जब पूर्व सीजेआई गवई बॉम्बे हाई कोर्ट के जज थे, तब उन्होंने लोया केस पर टिप्पणी की थी, जब उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी। उन्होंने चुनाव आयोग के कमिश्नरों की असहमति वाले मुद्दे पर भी जवाब नहीं दिया।''

उज्जवल भुइयां ने ऐसा क्या कहा था?

पूर्व सीजेआई बी. आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां के मताधिकार से वंचित किए जाने संबंधी बयान की सोमवार को आलोचना की थी और कहा था कि उन्हें वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन है। जस्टिस भुइयां ने रविवार को 'नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ' में '19वीं न्यायमूर्ति बी.आर. साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता' के समापन समारोह में कहा था कि लाखों भारतीय नागरिकों को उनके मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया मूल रूप से मनमानी और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है।

'जो केस कोर्ट में उस पर टिप्पणी करने की इजाजत नहीं'

उन्होंने यह भी कहा कि संविधान नागरिकों के दो वर्ग की व्यवस्था नहीं करता है-एक जिन्हें वोट देने का अधिकार हो और दूसरे जिन्हें न हो-और किसी भी तरह का किंतु-परंतु इस तरह की प्रक्रिया को सही नहीं ठहरा सकता। इस मुद्दे पर 'पीटीआई-भाषा' से अपनी पहली प्रतिक्रिया में पूर्व प्रधान न्यायाधीश गवई ने कहा, ''न्यायिक मर्यादा उन्हें उस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने की इजाजत नहीं देती, जो अदालत में विचाराधीन है।''

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