सुप्रीम कोर्ट ने 200‑से अधिक दिनों के विलंब पर तेलंगाना की लोधकुंटा भूमि याचिका को खारिज किया
15 सितंबर को कोर्ट ने तेलंगाना सरकार की विशेष अनुमति याचिका को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि यह 90‑दिवसीय सीमा समाप्त होने के 219 दिन बाद दायर की गई थी और समय‑सीमा से बाहर पाई गई। यह विवाद लगभग 40 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जिसपर शांथा श्रीयाम कंस्ट्रक्शन ने 2007 की लेआउट अनुमति के तहत कब्जा किया है, जबकि राजस्व विभाग ने इसे चुनौती दी है।

सौजन्य से:- The South First
Synopsis: The dispute concerns roughly 40 acres in Survey Nos. 1 and 2 of Lothkunta village, Medchal-Malkajgiri district, which Shantha Sriram Constructions has held under layout permissions dating to 2007, but which revenue authorities have long contested.
The Supreme Court on Tuesday, 15 September, dismissed a special leave petition filed by the Telangana government against a Telangana High Court order in its dispute with M/s Shantha Sriram Constructions Pvt Ltd, ruling that the plea came 219 days after the permitted 90-day window had closed.
A Bench of Justices Dipankar Datta and Sheel Nagu held that the cause shown was “absolutely insufficient,” rejected the state’s plea for condonation, and dismissed the petition as time-barred. The state government had challenged a High Court judgment of 7 October 2025.
The dispute concerns roughly 40 acres in Survey Nos. 1 and 2 of Lothkunta village, Medchal-Malkajgiri district, which Shantha Sriram Constructions has held under layout permissions dating to 2007, but which revenue authorities have long contested.
The case gained wider recognition earlier this year after Hyderabad Disaster Response and Asset Protection Agency (HYDRAA) fenced off 119 acres in General Land Record (GLR) 243, and entered the disputed 40 acres despite a High Court order against it.
The move triggered contempt proceedings and led the High Court to direct the dismissal of Commissioner AV Ranganath from his post, but a Division Bench stayed the order.
Reacting to the Supreme Court ruling, Ranganath said HYDRAA was not a party to the case in the apex court, calling it a dispute between the Hyderabad Collector and the construction firm, and said the agency’s only interest was in protecting the government land it had fenced.
He said HYDRAA would consult the state government and legal experts on its next steps, and repeated his position that a proper survey of GLR 243 was needed to establish the facts.
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