सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने को कहा- Moneycontrol.com

गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत प्रदान की और इलाहाबाद उच्च न्यायालय को मामले में आगे की कार्यवाही फिलहाल रोकने का निर्देश दिया।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से गांधी के खिलाफ आरोपों के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय को कोई रिपोर्ट नहीं सौंपने को भी कहा।

गांधी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सीबीआई और ईडी को उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच करने के लिए कहा गया था।

यह मामला कर्नाटक स्थित भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका से उपजा है, जिन्होंने कांग्रेस नेता के खिलाफ आरोपों की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराने की मांग की थी। शिशिर ने पहले भी गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से संबंधित दावों के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

20 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरोपों पर सीबीआई के जवाब पर असंतोष जताया. इसने एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जांच की स्थिति और प्रगति को रेखांकित करते हुए एक नया हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

उच्च न्यायालय ने पाया था कि सीबीआई द्वारा पहले दायर किया गया हलफनामा उसके पहले के निर्देशों का पालन नहीं करता था और गांधी की संपत्ति के संबंध में शिकायत की प्रगति पर पर्याप्त विवरण प्रदान करने में विफल रहा था।

इसके बाद इसने नई दिल्ली में एजेंसी के भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय में संबंधित सीबीआई क्षेत्र के संयुक्त निदेशक या प्रमुख को अगली सुनवाई से पहले एक नया हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा था कि अगर ईडी को अपनी जांच के दौरान ऐसे दस्तावेज या अन्य सामग्री मिलती है जो किसी अवैधता का संकेत देती है, तो एजेंसी कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

कार्यवाही एक कक्ष में सुनवाई के दौरान आयोजित की गई जो लगभग दो घंटे तक चली। पीठ ने मामले को आंशिक सुनवाई माना और अगली सुनवाई 20 अगस्त के लिए निर्धारित की।

केंद्र सरकार को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की ओर से विस्तृत जवाबी हलफनामा जमा करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया था।

कार्यवाही की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि पूरे मामले का रिकॉर्ड सील कर दिया जाए और वरिष्ठ रजिस्ट्रार की हिरासत में रखा जाए।

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