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केन्द्र ने OBC क्रीमी लेयर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट व CAT के सामने सुलझाने का कदम उठाया

सरकार ने रोहित नाथन के फैसले के कार्यान्वयन से जुड़े विरोधाभासी रुख को दूर करने के लिए CAT को अपने अगस्त 19 के आदेश को संशोधित करने की मांग की है, जबकि इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर है। इस फैसले ने PSU परिवार वाले OBC उम्मीदवारों की आय‑स्तर की गणना में 'वेतन' को 'आय' में जोड़ने के प्रचलन को समाप्त किया था।

17 सितंबर 2026 को 07:04 am बजे
केन्द्र ने OBC क्रीमी लेयर मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट व CAT के सामने सुलझाने का कदम उठाया

सौजन्य से:- The Times of India

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- OBC creamy layer: In a knot, govt tries to untie itself before SC, CAT

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NEW DELHI: Centre has begun to disentangle itself from the seemingly contradictory positions it has taken before Supreme Court and Central Administrative Tribunal on the implementation of the March 11 Rohit Nathan judgement on creamy layer for OBCs from PSU family background.Rohit Nathan judgement paved way for the induction of those OBC candidates in the elite civil services who passed exams over past 10 years but were still left out. The judgement laid down that "salary" cannot be added to "income" to decide if a candidate from PSU background falls in "creamy layer" - like it is done for OBCs from non-PSU families.After petitioning SC on Aug 25 raising questions about the judgement, govt has now asked CAT to modify its Aug 19 order where Centre had committed to implement the Nathan judgement.In an affidavit filed in CAT Monday, govt said its earlier submission "that a decision has been taken to implement the judgement in Rohit Nathan requires to be suitably clarified" because a modification application is pending before SC. Govt said the judgement's implementation would depend on the outcome of pending application in SC.

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