होम›हाई कोर्ट›संयुक्त संपत्ति में रहने वाली भाई की पत्नी को अवैध कब्जेदार नहीं माना जा सकता, देवर या जेठ नहीं कर सकता बेदखल: दिल्ली हाईकोर्ट
हाई कोर्ट
संयुक्त संपत्ति में रहने वाली भाई की पत्नी को अवैध कब्जेदार नहीं माना जा सकता, देवर या जेठ नहीं कर सकता बेदखल: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संयुक्त स्वामित्व वाले पारिवारिक मकान में रहने वाली महिला को, यदि उसका पति उस संपत्ति का सह-मालिक है, तो अवैध कब्जेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे में उसके पति का भाई उसे मकान से बेदखल नहीं कर सकता, खासकर जब वह संपत्ति पर अपना एकमात्र मालिकाना हक साबित करने […]
सौजन्य से:- लॉ ट्रेंड हिंदी
स्रोत संक्षेप
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि संयुक्त स्वामित्व वाले पारिवारिक मकान में रहने वाली महिला को, यदि उसका पति उस संपत्ति का सह-मालिक है, तो अवैध कब्जेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे में उसके पति का भाई उसे मकान से बेदखल नहीं कर सकता, खासकर जब वह संपत्ति पर अपना एकमात्र मालिकाना हक साबित करने […]
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →हाई कोर्ट
व्हाट्सऐप अकाउंट बहाल होने के बाद एमपी हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष की याचिका का निपटारा किया
हाई कोर्ट
इंदौर मेट्रो के लिए पेड़ काटने की अनुमति, लेकिन पक्षी विशेषज्ञों की निगरानी में होगी चरणबद्ध कटाई: हाईकोर्ट
हाई कोर्ट
यूपी में बड़ा न्यायिक फेरबदल, 57 न्यायिक अधिकारियों को नई तैनाती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना
हाई कोर्ट
कोर्ट के आदेश के बिना सुनवाई की पुरानी रिकॉर्डिंग पाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
हाई कोर्ट
आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए अदालत के समय की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी दिशानिर्देश रद्द किए
हाई कोर्ट
'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' के तहत कस्टडी की अर्जी पर उसी कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, जहां बच्चा रहता है: गुजरात हाईकोर्ट
हाई कोर्ट
रजिस्ट्रेशन एक्ट | जमीन के समझौते में धोखाधड़ी के आरोपों पर रिट कोर्ट पूरी सुनवाई नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाई कोर्ट
शिकायतकर्ता की पहली शादी कायम रहते दूसरी शादी करने पर सास के खिलाफ क्रूरता की FIR कायम नहीं रह सकती: गुजरात हाईकोर्ट
ताज़ा ख़बरें
- दो दशक से अधिक की सेवा के बाद ड्यूटी के समय के बाहर हुई घटना पर कोर्ट कर्मचारी को बर्खास्त करना हैरान करने वाली हद तक असंगत: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- भरण-पोषण बकाया वसूलने की 12 महीने की समयसीमा आदेश की तारीख से शुरू होगी, पिछली अवधि से नहीं जिसके लिए राशि तय हुई: राजस्थान हाईकोर्ट
- शादी का झूठा वादा कर बनाए गए शारीरिक संबंध सहमति से बने संबंध नहीं माने जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
- बच्चा सामान्य जीवन नहीं जी सकेगा तो उसे जन्म देना है या नहीं, यह तय करने का अधिकार मां को: मद्रास हाईकोर्ट
- वकील का मुवक्किल की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने का दायित्व नौकरी छोड़ने के बाद भी रहता है, यह स्थायी है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका खारिज करने का फैसला पहले से तय होने जैसा, रिपोर्टों का विश्लेषण नहीं किया: झारखंड हाईकोर्ट
- गवाहों के मुकरने के बावजूद मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पति और सास-ससुर की हत्या की सजा बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- जमीन अधिग्रहण के 50 साल बाद मीरा कुमार को 2013 के कानून के तहत मुआवजे का हक: पटना हाईकोर्ट
