रजिस्ट्रेशन एक्ट | जमीन के समझौते में धोखाधड़ी के आरोपों पर रिट कोर्ट पूरी सुनवाई नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी, दस्तावेजों में जालसाजी और हस्ताक्षरों के दुरुपयोग के आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों, इनके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट को प्रथम दृष्टया सुनवाई करने वाली अदालत की तरह काम करने, मौखिक साक्ष्य दर्ज करने, गवाहों की विश्वसनीयता परखने और विवादित तथ्यात्मक सवालों का फैसला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी वैधानिक प्राधिकारी ने उसके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर लिया हो और पक्षकारों के मूल अधिकारों से जुड़ा विवाद पहले से सिविल कोर्ट में लंबित हो,
सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धोखाधड़ी, दस्तावेजों में जालसाजी और हस्ताक्षरों के दुरुपयोग के आरोप कितने भी गंभीर क्यों न हों, इनके आधार पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट कोर्ट को प्रथम दृष्टया सुनवाई करने वाली अदालत की तरह काम करने, मौखिक साक्ष्य दर्ज करने, गवाहों की विश्वसनीयता परखने और विवादित तथ्यात्मक सवालों का फैसला करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने कहा कि जब किसी वैधानिक प्राधिकारी ने उसके सामने मौजूद सामग्री के आधार पर निष्कर्ष दर्ज कर लिया हो और पक्षकारों के मूल अधिकारों से जुड़ा विवाद पहले से सिविल कोर्ट में लंबित हो,
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