दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जुन कपूर के 'पर्सनैलिटी राइट्स' मामले में फैसला सुनाया, उल्लंघन करने वाले लिंक हटाने का आदेश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर के उस मुकदमे पर फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी' (व्यक्तित्व) और 'पब्लिसिटी राइट्स' (प्रचार अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की थी। यह मामला उनके नाम, इमेज और हुबहू दिखने वाली विशेषताओं के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - AI से बना कंटेंट भी शामिल है) के खिलाफ है। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि चूंकि किसी भी प्रतिवादी (डिफेंडेंट) ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया और न ही मुकदमे में लगाए गए आरोपों का कोई खंडन किया, इसलिए इन आरोपों को 'स्वीकार किया हुआ' माना जाएगा। ऐसे में तथ्य से
सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
स्रोत संक्षेप
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर अर्जुन कपूर के उस मुकदमे पर फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने अपने 'पर्सनैलिटी' (व्यक्तित्व) और 'पब्लिसिटी राइट्स' (प्रचार अधिकारों) की सुरक्षा की मांग की थी। यह मामला उनके नाम, इमेज और हुबहू दिखने वाली विशेषताओं के अनधिकृत व्यावसायिक इस्तेमाल (जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस - AI से बना कंटेंट भी शामिल है) के खिलाफ है। जस्टिस पुरषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि चूंकि किसी भी प्रतिवादी (डिफेंडेंट) ने कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया और न ही मुकदमे में लगाए गए आरोपों का कोई खंडन किया, इसलिए इन आरोपों को 'स्वीकार किया हुआ' माना जाएगा। ऐसे में तथ्य से
यह स्रोत के समाचार फ़ीड का संक्षिप्त विवरण है। पूरी रिपोर्ट और संदर्भ के लिए मूल प्रकाशक की रिपोर्ट पढ़ें।
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →व्हाट्सऐप अकाउंट बहाल होने के बाद एमपी हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन अध्यक्ष की याचिका का निपटारा किया
इंदौर मेट्रो के लिए पेड़ काटने की अनुमति, लेकिन पक्षी विशेषज्ञों की निगरानी में होगी चरणबद्ध कटाई: हाईकोर्ट
यूपी में बड़ा न्यायिक फेरबदल, 57 न्यायिक अधिकारियों को नई तैनाती, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी की अधिसूचना
कोर्ट के आदेश के बिना सुनवाई की पुरानी रिकॉर्डिंग पाने का अधिकार नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की
आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए अदालत के समय की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती: केरल हाईकोर्ट ने सरकारी दिशानिर्देश रद्द किए
'गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट' के तहत कस्टडी की अर्जी पर उसी कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, जहां बच्चा रहता है: गुजरात हाईकोर्ट
रजिस्ट्रेशन एक्ट | जमीन के समझौते में धोखाधड़ी के आरोपों पर रिट कोर्ट पूरी सुनवाई नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट
शिकायतकर्ता की पहली शादी कायम रहते दूसरी शादी करने पर सास के खिलाफ क्रूरता की FIR कायम नहीं रह सकती: गुजरात हाईकोर्ट
ताज़ा ख़बरें
- दो दशक से अधिक की सेवा के बाद ड्यूटी के समय के बाहर हुई घटना पर कोर्ट कर्मचारी को बर्खास्त करना हैरान करने वाली हद तक असंगत: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- भरण-पोषण बकाया वसूलने की 12 महीने की समयसीमा आदेश की तारीख से शुरू होगी, पिछली अवधि से नहीं जिसके लिए राशि तय हुई: राजस्थान हाईकोर्ट
- शादी का झूठा वादा कर बनाए गए शारीरिक संबंध सहमति से बने संबंध नहीं माने जा सकते: कर्नाटक हाईकोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
- बच्चा सामान्य जीवन नहीं जी सकेगा तो उसे जन्म देना है या नहीं, यह तय करने का अधिकार मां को: मद्रास हाईकोर्ट
- वकील का मुवक्किल की गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने का दायित्व नौकरी छोड़ने के बाद भी रहता है, यह स्थायी है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- दोषी की समयपूर्व रिहाई याचिका खारिज करने का फैसला पहले से तय होने जैसा, रिपोर्टों का विश्लेषण नहीं किया: झारखंड हाईकोर्ट
- गवाहों के मुकरने के बावजूद मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पति और सास-ससुर की हत्या की सजा बरकरार: इलाहाबाद हाईकोर्ट
- जमीन अधिग्रहण के 50 साल बाद मीरा कुमार को 2013 के कानून के तहत मुआवजे का हक: पटना हाईकोर्ट
