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स्थायी लोक अदालत से शीघ्र न्याय: नीतू जोशी का संदेश

हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में न्यायाधीश नीतू जोशी ने बताया कि स्थायी लोक अदालत का लक्ष्य लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचकर आपसी समझौते के आधार पर मामलों का शीघ्र निपटारा कराना है। बैंकिंग, बीमा, बिजली, स्वास्थ्य और जल जैसी विभिन्न सेवाओं से जुड़े मामलों में नागरिक बिना किसी खर्च के न्याय प्राप्त कर सकते हैं।

26 सितंबर 2026 को 01:04 pm बजे
स्थायी लोक अदालत से शीघ्र न्याय: नीतू जोशी का संदेश

सौजन्य से:- Amar Ujala

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शीघ्र न्याय दिलाना स्थायी लोक अदालत उद्देश्य : जोशी

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हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज में हुआ जागरूकता कार्यक्रम

संवाद न्यूज एजेंसी

धनौरी। स्थायी लोक अदालत हरिद्वार की अध्यक्ष न्यायाधीश नीतू जोशी ने कहा कि शीघ्र न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, लोकअदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराकर आमजन लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं।

शनिवार को हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी में स्थायी लोक अदालत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उच्चतर न्यायिक सेवा की अधिकारी नीतू जोशी ने बताया कि बैंकिंग, बीमा, बिजली, स्वास्थ्य, जल संस्थान आदि से संबंधित मामलों में स्थायी लोक अदालत में अर्जी दाखिल की जा सकती है।

बिना किसी खर्च के वादी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉ. अजयवीर सिंह पुंडीर ने कहा कि स्थायी लोक अदालत के माध्यम से न्याय आपके द्वार पर आया है। न्याय विभाग की ओर से न्याय रथ शुरू किया गया है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एडवोकेट रमन कुमार सैनी ने कहा कि जरूरतमंद लोग विधिक सेवाओं के लिए प्राधिकरण की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण की ओर से निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार, डॉ. अंजलि राठौर, सुमन देवी, डॉ. निशा रानी, डॉ. रविंद्र कुमार, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. सुरभि सागर आदि मौजूद रहे।

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संवाद न्यूज एजेंसी

धनौरी। स्थायी लोक अदालत हरिद्वार की अध्यक्ष न्यायाधीश नीतू जोशी ने कहा कि शीघ्र न्याय दिलाए जाने के उद्देश्य से स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, लोकअदालत में आपसी सुलह समझौते के आधार पर मुकदमों का निस्तारण कराकर आमजन लंबी कानूनी प्रक्रिया से बच सकते हैं।

शनिवार को हरिओम सरस्वती पीजी कॉलेज धनौरी में स्थायी लोक अदालत के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ एवं राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि उच्चतर न्यायिक सेवा की अधिकारी नीतू जोशी ने बताया कि बैंकिंग, बीमा, बिजली, स्वास्थ्य, जल संस्थान आदि से संबंधित मामलों में स्थायी लोक अदालत में अर्जी दाखिल की जा सकती है।

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बिना किसी खर्च के वादी न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में उत्तराखंड सरकार के डिप्टी एडवोकेट जनरल डॉ. अजयवीर सिंह पुंडीर ने कहा कि स्थायी लोक अदालत के माध्यम से न्याय आपके द्वार पर आया है। न्याय विभाग की ओर से न्याय रथ शुरू किया गया है।

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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एडवोकेट रमन कुमार सैनी ने कहा कि जरूरतमंद लोग विधिक सेवाओं के लिए प्राधिकरण की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। प्राधिकरण की ओर से निशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है। इस मौके पर प्रभारी प्राचार्य डॉ. योगेश कुमार, डॉ. अंजलि राठौर, सुमन देवी, डॉ. निशा रानी, डॉ. रविंद्र कुमार, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. सुरभि सागर आदि मौजूद रहे।

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