बेअदबी रोधी कानून के संशोधन पर मुख्यमंत्री का दृढ़ संदेश
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राजसिंहासन सभी के लिए सर्वोच्च है और बेअदबी के खिलाफ कड़ी कानूनी व्यवस्था बनानी अति आवश्यक है। उन्होंने अप्रैल में पारित बेअदबी रोधी कानून में संशोधन पर चर्चा के लिए सात सदस्यीय समिति से मिलते हुए आजीवन कारावास और भारी जुर्माने को मुख्य दंड के रूप में रेखांकित किया।

सौजन्य से:- Hindustan
मुख्यमंत्री ने बेअदबी रोधी कानून में संशोधनों पर चर्चा के लिए बैठक की
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अकाल तख्त सर्वोच्च है और राज्य सरकार बेअदबी के खिलाफ मजबूत कानूनी व्यवस्था बनाएगी। उन्होंने बेअदबी रोधी कानून में संशोधन के लिए गठित समिति के साथ बैठक में बताया कि कानून के तहत बेअदबी करने वालों को आजीवन कारावास और भारी जुर्माना होगा।
चंडीगढ़, एजेंसी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रविवार को कहा कि अकाल तख्त सभी के लिए सर्वोच्च है और राज्य सरकार बेअदबी के खिलाफ सबसे मजबूत कानूनी व्यवस्था कायम करके गुरु ग्रंथ साहिब की पवित्रता व सम्मान की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मान ने पंजाब सरकार की ओर से अप्रैल में पारित बेअदबी रोधी कानून में संशोधन पर चर्चा के लिए गठित सात सदस्यीय समिति के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि बेअदबी करने वालों के लिए आजीवन कारावास और भारी जुर्माना इस कानून की नींव है, जिसे कमजोर नहीं किया जा सकता।
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