दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को जान बचाने के लिए आदेश दिया
दिल्ली हाई कोर्ट ने 19 दिनों से अनशन पर रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखने और आवश्यक मेडिकल सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए जवाब की सराहना की है जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर दैनिक रूप से नजर रखी जाएगी और आवश्यक मेडिकल उपाय किए जाएंगे।

सौजन्य से:- हिंदुस्तान
सोनम वांगचुक पर सरकार का जवाब अदालत को पसंद आया, जान बचाने का आदेश
केंद्र सरकार ने अदालत में इस बात पर सहमति जाहिर की कि सरकारी डॉक्टर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे और जब भी जरूरत महसूस होगी उन्हें मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
19 दिन से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ‘जान बचाने के लिए समुचित इंतजाम’ का आदेश दिया है। एक दिन पहले दिन गए नोटिस पर केंद्र सरकार ने जो जवाब दिया वह अदालत को पसंद आया। केंद्र सरकार सोनम वांगचुक की सरकारी डॉक्टर से जांच कराने और जरूरत पड़ने पर मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने को राजी है। इसके साथ ही अदालत ने पीआईएल का निपटारा कर दिया।
दिल्ली हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से गुरुवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाजिर हुए। अदालत ने 'जिंदगी को मूल्यवान' बताते हुए मेहता से कहा कि सरकारी डॉक्टर सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की लगातार जांच करें। अदालत ने याचिका का जिक्र करते हुए कहा, 'पीआईएल में कहा गया है कि सोनम 17-18 दिन से अनशन पर हैं और इसकी वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है।'
केंद्र सरकार की ओर से क्या कहा गया
केंद्र सरकार की ओर से पहले अदालत को बताया गया कि अभी प्राइवेट डॉक्टर सोनम की जांच कर रहे हैं और जब कभी सरकारी डॉक्टर को इजाजत दी जाती है तो वह भी देखते हैं। अदालत के निर्देष पर सहमति जताते हुए केंद्र ने कहा कि सोनम के स्वास्थ्य पर प्रतिदिन सरकारी डॉक्टर और एक्सपर्ट नजर रखेंगे। भरोसा दिया गया कि डॉक्टरों की सलाह के आधार पर जिस भी चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी, वह पूरा किया जाएगा। अदालत ने केंद्र से मिले भरोसे पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'किसी भी नागरिक की जान मूल्यवान है और इसे बचाने के लिए सरकार और प्रशासन को सभी प्रयास करने चाहिए।'
अदालत ने की जवाब की सराहना
हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से मिले जवाब पर संतोष जाहिर करते हुए कहा, 'हम एसजी की ओर से लिए गए स्टैंड की सराहना करते हैं और निर्देश देते हैं कि वांगचुक के स्वास्थ्य की प्रतिदिन की निगरानी की जाए और डॉक्टरों की राय के मुताबिक, स्वास्थ्य को खराब होने से रोकने के लिए जो भी आवश्यक मेडिकल उपाय करने की आवश्यकता हो, किए जाएं।'
PIL में क्या मांग की गई थी
एडवोटेकट राकेश कुमार सैनी की ओर से दायर पीआईएल में कहा गया था कि 'यह'बेहद दुर्भाग्यपूर्ण' कि प्रदर्शन कर रहा एक नागरिक 'पूरे देश के सामने एक तरह से अपनी जान दे रहा है।' उन्होंने मांग की थी कि केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिया जाए कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया जाए और जबरन उनके अनशन को खत्म करा दिया जाए। याचिका में कहा गया कि सरकार इस मामले को लेकर चिंतित नहीं दिखती, लेकिन अदालत किसी नागरिक को 'स्वेच्छा से भूख से मरने' की अनुमति सरकार को नहीं देगी। इसमें कहा गया था, 'यदि वांगचुक की जान चली जाती है तो यह देश के लिए बेहद शर्म की बात होगी और सरकार से कम से कम इतनी अपेक्षा की जाती है कि वह उनकी जान बचाने के लिए उन्हें तत्काल मेडिकल सहायता दे।'
अभी कैसी है वांगचुक की तबीयत
सोनम वांगचुक 19 दिनों से अनशन पर हैं और जंतर-मंतर पर उनके स्वास्थ्य की जांच करने वाले डॉक्टरों के मुताबिक वजन करीब साढ़े 9 किलो कम हो चुका है। वांगचुक ने बुधवार रात एक वीडियो संदेश में बताया कि उनका शरीर जरूर कमजोर हुआ है, लेकिन अभी वह कई दिनों तक अनशन करने में सक्षम हैं।
लेखक के बारे में
सुधीर झासुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘वर्ष की डिगी पत्रिका 2024–25’ और ‘डिजिटल सामग्री पुरस्कार 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

