राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के निपटारे की तैयारी जोरों पर

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राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतम मामलों के निपटारे की हो रही तैयारी

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आगामी 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने बुधवार को जिला प्रशासन, विभिन्न बैंकों और बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार के निर्देश पर

इसमें अधिक से अधिक सुलहनीय और लंबित मामलों का आपसी समझौते के आधार पर त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, पंचायती राज पदाधिकारी, कार्यपालक विद्युत अभियंता, भारत दूरसंचार निगम लिमिटेड के पदाधिकारी, माप-तौल पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी, जिला वन क्षेत्र पदाधिकारी सहित विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

सचिव ब्रजेश कुमार ने संबंधित विभागों और संस्थानों को अपने स्तर से लंबित मामलों को चिह्नित करने तथा आवश्यक अभिलेख एवं सूचनाएं समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि अधिक से अधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में सूचीबद्ध कर उनका निष्पादन किया जा सके। बैठक में बैंक ऋण, साख संबंधी मामले, चेक बाउंस, बीमा दावे और मुआवजा से जुड़े मामलों पर विशेष चर्चा हुई। अधिकारियों से कहा गया कि प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही पक्षकारों के बीच समझौता कराने की दिशा में प्रभावी पहल की जाए। वहीं, न्यायालयों में लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए भी आवश्यक कार्रवाई करने पर बल दिया गया। बैंक प्रबंधकों से राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य और इसके लाभों की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने की अपील की गई। उन्हें अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया।

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