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नए आपराधिक कानूनों से न्याय की गति तेज—FIR से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कहा कि 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नवीन आपराधिक कानूनों के कारण अब किसी केस को FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल के भीतर निपटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कदम भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली को विश्व की सबसे आधुनिक प्रणालियों में स्थान देगा।

3 अक्टूबर 2026 को 12:04 pm बजे
नए आपराधिक कानूनों से न्याय की गति तेज—FIR से सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में

सौजन्य से:- Jagran

अब तारीख पर तारीख नहीं... FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही तक, 3 साल में मिलेगा न्याय; शाह का एलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में कहा कि नए आपराधिक कानूनों के लागू होने से अब FIR से ...और पढ़ें

HighLights

- नए आपराधिक कानूनों से अब 3 साल में मिलेगा न्याय।

- FIR से सुप्रीम कोर्ट तक की कार्यवाही होगी समयबद्ध।

- गृह मंत्री अमित शाह ने भोपाल में किया यह ऐलान।

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था कभी देरी के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह से लागू होने से FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का न्याय तीन साल के भीतर मिल जाएगा।

वे भोपाल के BHEL इलाके में दशहरा मैदान में नए आपराधिक कानूनों पर एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद पशुपालकों के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

गृह और सहकारिता मंत्रालय संभालने वाले शाह में यह भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) के पूरी तरह लागू होने के बाद, देश की आपराधिक न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणालियों में से एक होगी।

2029 के बाद खत्म हो जाएगा नशीले पदार्थों का दुरुपयोग- शाह

देश भर में नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रहे अभियान का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि सरकार एक विस्तृत योजना पर काम कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 दिसंबर, 2029 के बाद मध्य प्रदेश में नशीले पदार्थों का दुरुपयोग पूरी तरह खत्म हो जाए।

3 साल में मिलेगा न्याय- शाह

उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था कभी 'तारीख पे तारीख' वाले ताने के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब नए आपराधिक कानून के पूरी तरह से लागू होने से FIR दर्ज होने से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का न्याय तीन साल के भीतर मिल जाएगा।

नए कानून- BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) देश में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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