पिथौरागढ़ के स्कूलों में महिला‑बाल सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर पुलिस जागरूकता कार्यक्रम
बलुवाकोट और धारचुला पुलिस ने पिथौरागढ़ के विद्यालयों में छात्रों व ग्रामीणों को महिला एवं बाल सुरक्षा, नवीन आपराधिक विधियों, जीरो एफआईआर, साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल साक्ष्यों के महत्व पर शिक्षित किया। इस पहल से सामुदायिक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया।

सौजन्य से:- Hindustan
Pithoragarh News: महिला एवं बाल सुरक्षा कानून की जानकारी दी
हिन्दुस्तान, पिथौरागढ़
Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में बलुवाकोट और धारचुला पुलिस ने विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम के तहत, पुलिस ने छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों को महिला एवं बाल सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों, जीरो एफआईआर, साइबर अपराधों से बचाव और डिजिटल साक्ष्यों के महत्व के बारे में जानकारी दी।
महिला एवं बाल सुरक्षा कानून की जानकारी दी
Pithoragarh News: पिथौरागढ़। बलुवाकोट व धारचुला पुलिस ने विद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस ने छात्र-छात्राओं व ग्रामीणों को महिला एवं बाल सुरक्षा, नए आपराधिक कानूनों, जीरो एफआईआर, साइबर अपराधों से बचाव तथा डिजिटल साक्ष्यों के महत्व के बारे में जागरूक किया।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज के बरी सलाह पर अस्वीकृति जताई

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी से जनता को झंझट, दिल्ली हाईकोर्ट ने किया नोटिस

संवैधानिक आपातकाल: राज्य की विफलता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णायक कदम

भारत के औषधि मूल्यों पर सुप्रीम कोर्ट की चौंकाने वाली चेतावनी

जंतर‑मंतर 2.0 में CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की माँग, महाभियोग प्रक्रिया की जटिलता

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल जज की ज़मानत सलाह को खारिज किया, समय‑विस्तार पर जताई नाराज़गी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा: दस्तावेज़ों की कमी से मवेशी के कत्लेआम का अनुमान नहीं लगाया जा सकता

भोपाल के जिला न्यायालय ने महिला वकील के नाम को गुंडा सूची में डालने के मामले में पुलिस को 2 लाख के हर्जाने से छूट दी
ताज़ा ख़बरें
- SARFAESI नीलाम में गैर‑मौजूद खरीदार को बिक्री प्रमाणपत्र देना अवैध: सुप्रीम कोर्ट ने दिया स्पष्ट फैसला
- सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में दयालु नियुक्ति के दावे को बरकरार रखा, दादा की पोते की याचिका को खारिज
- अल्लाहाबाद हाई कोर्ट ने जौनपुर हिरासत मृत्यु मामले में 4 पुलिस अधिकारियों को जमानत नहीं दी
- सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के SIT निर्णय को रोककर, राज्य से objections मांगे
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारों पर अपील के दौरान भी 50% मासिक किराया जमा करने का आदेश
- सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर धमकी और आक्रमण को अस्वीकार्य घोषित किया
- इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किरायेदारों के अपील पर भी 50% किराया भुगतान अनिवार्य किया
- दांव में AI से चल रहा 'शांतिपूर्ण स्कूल गेट' मॉडल: यातायात नियमों के पालन में जागरूकता बढ़ाने का नया कदम

