सुप्रीम कोर्ट के सिफ़ारिश पर दिल्ली उच्च न्यायालय में सात नए न्यायाधीश नियुक्त
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफ़ारिश पर, नवीदिता अनिल शर्मा, निशा सहायक सैक्सेना को न्यायाधीश और संजय शर्मा, भरत पारशर, अditi चौधरी, दिनेश भट्ट एवं अरुण भारद्वाज को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। ये नियुक्तियाँ राष्ट्रपति द्वारा संविधान के तहत और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श में की गयीं, जिससे न्यायालय की कार्यवाही क्षमता बढ़ेगी।

सौजन्य से:- Awaz The Voice
Story by ANI | Posted by Ashhar Alam | Date 19-09-2026
Representational Image
New Delhi
The Centre on Saturday notified the appointment of seven judicial officers as judges and additional judges of the Delhi High Court, following the recommendations of the Supreme Court Collegium.
Nivedita Anil Sharma and Nisha Sahay Saxena have been appointed as judges of the Delhi High Court, while Sanjay Sharma, Bharat Parashar, Aditi Choudhary, Dinesh Bhatt and Arun Bhardwaj have been appointed as additional judges.
The appointments have been made by the President in exercise of the powers conferred by the Constitution of India, after consultation with the Chief Justice of India.
The appointments come days after the Supreme Court Collegium, headed by Chief Justice of India Surya Kant, approved the proposal for appointment of judicial officers as judges of the Delhi High Court at its meeting held on September 10, 2026.
The Collegium had recommended eight judicial officers for elevation to the Delhi High Court.
Among the newly appointed judicial officers, Arun Bhardwaj is currently serving as the Registrar General of the Delhi High Court. The other appointees have also held senior judicial positions in the Delhi district judiciary, including as Principal District and Sessions Judges and Special Judges.
The appointments come amid vacancies in the Delhi High Court, which has a sanctioned strength of 60 judges. The elevation of the judicial officers is expected to strengthen the working strength of the High Court and bring senior judicial officers from the district judiciary to the High Court bench.
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The government notification categorises the appointments into two judges and five additional judges, completing the formal appointment process for the seven judicial officers.
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