सुप्रीम कोर्ट ने पं.है. उच्च न्यायालय के स.147ए अवैध निर्णय को रोका, संघ सरकार के याचिका पर
सुप्रीम कोर्ट ने 18 सितंबर को पं.है. उच्च न्यायालय के उस निर्णय को रोका, जिसमें आयकर अधिनियम के स.147ए को असंवैधानिक घोषित किया गया था। जस्टिस जे.बी. पार्डिवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन ने निर्णय के स्थगन के आदेश देते हुए कहा कि यह स्थगन तब तक रहेगा जब तक संघ सरकार की विशेष लीव पिटिशन का निवारण नहीं हो जाता। यह आदेश 3 दिसंबर 2026 तक की अंतिम सुनवाई की सूचना देता है।

सौजन्य से:- Live Law
Supreme Court Stays P&H High Court Judgment Striking Down S.147A Income Tax Act
Gursimran Kaur Bakshi
18 Sept 2026 12:20 PM IST
The Supreme Court today (September 18) stayed the Punjab and Haryana High Court's recent judgment, which struck down Section 147A of the Income Tax Act as unconstitutional, on a plea filed by the Union.
A bench comprising Justice JB Pardiwala and Justice K Vinod Chandran stayed the judgment until the final disposal of the special leave petition preferred by the Union Government.
It ordered: "The impugned judgment and order passed by the High Court shall remain stayed on the condition that the assessment proceedings shall not proceed further till the final disposal of the main matter. Notify for final hearing on December 3, 2026.
Two days ago, Additional Solicitor General N. Venkataraman made a mention before the Chief Justice of India for urgent listing, and it was listed today.
The provision arose from the dispute over the jurisdiction of the Jurisdictional Assessing Officer (JAO) & the Faceless Assessing Officer / National Faceless Assessment Centre (NFAC).
Under the faceless assessment regime, the question arose whether a JAO could independently issue reassessment notices under Section 148 and pass orders under Section 148A, or whether these functions had to be performed through the prescribed faceless mechanism. Several High Courts, including the Punjab & Haryana High Court in Income Tax Officer, Ward 2(1), Chandigarh v. Tej Partap Singh, held that reassessment proceedings initiated by JAOs in violation of the faceless procedure were invalid. Other High Courts took a contrary view.
Parliament then inserted Section 147A retrospectively with effect from April 1, 2021, to clarify that the expression “Assessing Officer” in Sections 148 and 148A refers to an Assessing Officer other than the National Faceless Assessment Centre. In practical terms, the amendment sought to establish that jurisdictional officers could conduct these reassessment proceedings.
The P&H High Court held that the legislature cannot simply declare, retrospectively, that a particular legal position was always valid when constitutional courts had already found the relevant procedure legally defective. It held that the amendment impermissibly sought to circumvent the findings of constitutional courts.
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