सुप्रीम कोर्ट ने आयकर धारा 147A को रद्द करने वाले पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट फैसले को रोका
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस निर्णय को स्थगित किया जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 147A को असंवैधानिक बताया गया था। इस विवाद का मूल बिंदु यह था कि आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिसज न्यायिक अधिकारी जारी कर सकते हैं या उन्हें फेसलैस (faceless) मूल्यांकन प्रणाली के तहत ही जारी किया जाना चाहिए।
सौजन्य से:- Bar and Bench
Litigation NewsSupreme Court stays P&H High Court verdict striking down Section 147A of Income Tax Act
The dispute concerns whether income-tax reassessment notices can be issued by jurisdictional officers or must be issued through the faceless assessment system.
The Supreme Court on Friday stayed a Punjab and Haryana High Court judgment that had struck down Section 147A of the Income Tax Act, 1961 as unconstitutional [Union of India and Others v. Bharat Industrial Enterprises Private Limited]
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