मुंबई में CEC विरोधी प्रदर्शनों के दौरान अवैध हिरासत के आरोप, बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को उन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया कि 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया था। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने कम-से-कम सात लोगों के हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया। इन लोगों का दावा है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया। कुछ हलफनामों में कहा
सौजन्य से:- लाइव लॉ हिंदी
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को उन याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिनमें आरोप लगाया गया कि 10 और 11 अक्टूबर को मुंबई में चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने कई लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया था। चीफ जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अद्वैत सेठना की डिवीजन बेंच ने कम-से-कम सात लोगों के हलफनामों को रिकॉर्ड पर लिया। इन लोगों का दावा है कि वे प्रदर्शन में शामिल नहीं थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया। कुछ हलफनामों में कहा
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