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वयस्क अपराध के मामले में नाबालिग पर मुकदमा चलाने से पहले बाल न्यायालय को तर्कसंगत आदेश पारित करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का फैसला
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि बाल न्यायालय को किसी नाबालिग पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने से पहले तर्कसंगत आदेश पारित करना आवश्यक है। यह निर्णय बाल न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 19 के अनुरूप है। इस फैसले से नाबालिगों के अधिकारों की सुरक्षा होगी।
सौजन्य से:- Live Law
एस. 19 जेजे एक्ट | बाल न्यायालय को बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने से पहले तर्कसंगत आदेश पारित करना होगा: सुप्रीम कोर्ट
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