बंगाल में सोमवार से गुंडादमन कानून, 12 महीने तक बिना मुकदमे हिरासत में रहेंगे
पश्चिम बंगाल में सोमवार से गुंडादमन कानून लागू हो जाएगा, जिसमें असामाजिक तत्वों को बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने का प्रावधान है। इसके तहत गैर-जमानती अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और संपत्ति जब्त की जाएगी।

सौजन्य से:- जागरण
बंगाल में सोमवार से लागू हो जाएगा गुंडादमन कानून, बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत में रखने का कड़ा प्रावधान
पश्चिम बंगाल में सोमवार से गुंडादमन कानून लागू हो जाएगा, जिसमें असामाजिक तत्वों को बिना मुकदमे के 12 महीने तक हिरासत में रखने का प्रावधान है। ...और पढ़ें
मुख्य बातें
- बंगाल में सोमवार से गुंडादमन कानून लागू।
- बिना मुकदमे 12 महीने तक हिरासत का प्रावधान।
- संपत्ति जब्ती, गैर-जमानती अपराधों पर कड़ी कार्रवाई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल विधानसभा से हाल में पारित गुंडादमन कानून सोमवार से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। असामाजिक गतिविधयों व गुंडों पर अंकुश लगाने के लिए बीते 29 जून को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में दो अहम बिल- पश्चिम बंगाल लोक सुरक्षा एवं असमाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026 यानी गुंडा नियंत्रण कानून एवं पश्चिम बंगाल लोक व्यवस्था अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया था।
इसका उद्देश्य दंगों और अन्य तरह की हिंसा की रोकथाम करना है। दोनों विधेयकों को हाल में राज्यपाल आरएन रवि ने मंजूरी दे दी। जिसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को मुर्शिदाबाद जिले के दौरे के दौरान घोषणा की थी कि सोमवार से यह दोनों कानून राज्य में लागू हो जाएगा।
लोक सुरक्षा एवं असमाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि ऐसे आरोपितों (असामाजिक तत्वों) को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 12 महीने तक एहतियाती हिरासत में रखा जा सकेगा।
भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और गुजरात मॉडल पर बनाए गए इस कानून के तहत राज्य सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का अधिकार मिलेगा, जिन्हें संगठित हिंसा, दंगा, तोड़फोड़ या अन्य असामाजिक गतिविधियों में शामिल माना जाएगा। इस कानून के तहत सार्वजनिक या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को केवल जेल हीं नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मुआवजा भी वसूला जाएगा और उनकी चल-अचल संपत्तियां भी जब्त की जाएगी।
इस कानून के तहत दर्ज सभी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस बिना वारंट के ही गिरफ्तारी कर सकेगी और आरोपितों को आसानी से जमानत नहीं मिल सकेगी। इस कानून के तहत प्रशासन को अधिकार होगा कि वह किसी भी संदिग्ध शख्स की तलाशी ले, उसके दस्तावेज और संपत्ति जब्त करे और अपराध से जुड़ी चल-अचल संपत्ति को कुर्क या जब्त करे।
खबरें और भी
प्राचीन रथयात्राओं को आज आर्थिक सहायता प्रदान करेगी बंगाल सरकार
इधर, बंगाल की नई भाजपा सरकार आर्थिक तंगी के कारण सीमित स्तर पर आयोजित होने वाली 100 से 150 वर्ष या उससे अधिक पुरानी रथयात्रा समितियों को आर्थिक सहायता देने जा रही है। सोमवार दोपहर में राज्य सचिवालय नवान्न सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्यभर से चयनित रथ यात्रा समितियों को आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।
न्याय 247 न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने खड़गे ट्रस्ट मामले में लोकायुक्त से जवाब मांगा

बाल मजदूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट का सख्त रुख, आपसी समझौते से नहीं हो सकता मामला खत्म

उड़ीसा उच्च न्यायालय ने बच्चों के साथ पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति व्यक्त की! जानें किन मामलों ने जोड़े खाद

पुलिस की लापरवाही: गंभीर अपराध के आरोपी को मिली डिफॉल्ट बेल

सुप्रीम कोर्ट ने सीएम चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ अमरावती भूमि पूलिंग मामले को रद्द करने को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत के विरोध के लिए एन. ए. एल. एस. ए. आर. छात्रों के खिलाफ भारी कार्रवाई

व्हाइट हाउस बॉलरूम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की

सुप्रीम कोर्ट ने जारी की न्यायिक भाषा की हैंडबुक, अब यौन अपराधों में संवेदनशीलता पर जोर
ताज़ा ख़बरें
- बीसीआई द्वारा छात्रों के खिलाफ हस्तक्षेप पर सीजेआई की आलोचना
- पूर्व पुलिस वालों को मुसीबत, अब खाकी की कीमत चुकानी होगी
- सुप्रीम कोर्ट ने कुकी मैतेई समूहों से कहा, शांति बहाल करने के लिए सोचें
- नैनीताल में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत
- सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: कॉमेडियन समय रैना और अन्य के खिलाफ मामला बंद
- सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के नफरत फैलाने वाले भाषण का मामला खारिज किया
- सुप्रीम कोर्ट का निर्णय: चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ जमीन घोटाला केस रद्द, राजनीतिक लड़ाइयां अदालत में नहीं लड़ी जानी चाहिए: SC
- समय रैना को मुक्ति: सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगों का मजाक उड़ाने के वीडियो पर एफआईआर रद्द की

