सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: मौखिक साक्ष्य से आंतरिक दस्तावेजों का कैसे पेश किया जा सकता है, ये तय न होगा - Law Trend

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पक्षकार मौखिक साक्ष्य के माध्यम से उन आंतरिक दस्तावेजों और संचार को अप्रत्यक्ष रूप से पेश करने की अनुमति नहीं पा सकता, जिन्हें अदालत के अंतिम आदेशों द्वारा पहले ही अप्रासंगिक और अस्वीकार्य घोषित किया जा चुका है। जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की पुष्टि की, जिसके तहत एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2005 में दायर वाणिज्यिक मुकदमे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के गवाह के मुख्य परीक्षा हलफनामे से अस्वीकार्य हिस्सों को हटा दिया गया था। रिलायंस की अपील को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमेबाजी को लंबा खींचने के लिए याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और हाईकोर्ट को दो दशक पुराने इस मुकदमे को जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया।

विवाद की पृष्ठभूमि

यह विवाद एनटीपीसी लिमिटेड द्वारा अपने बिजली संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु बोलियां आमंत्रित करने के लिए जारी पात्रता अनुरोध (RFQ) से शुरू हुआ था। रिलायंस ने अपना वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके बाद एनटीपीसी ने 16 जून 2004 को आशय पत्र (LOI) जारी किया। रिलायंस ने इस आशय पत्र को गैस बिक्री एवं खरीद समझौते (GSPA) के प्रारूप की शर्तों के अधीन स्वीकार किया था।

आशय पत्र से उत्पन्न दायित्वों का अनुपालन न होने का आरोप लगाते हुए एनटीपीसी ने 2006 में एक वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया। इसमें 17 वर्षों की अवधि के लिए 132 ट्रिलियन बीटीयू प्राकृतिक गैस की आपूर्ति हेतु पक्षकारों के बीच एक बाध्यकारी अनुबंध अस्तित्व में होने की घोषणा की मांग की गई थी।

इस मुकदमे की प्रगति में अंतरिम आवेदनों के कई दौर देखे गए:

- पहला दौर (दस्तावेजों का प्रकटीकरण और निरीक्षण): रिलायंस ने जीएसपीए के अंतिम रूप और आंतरिक बैठकों से संबंधित एनटीपीसी के आंतरिक दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण के लिए 2010 का चैंबर समंस संख्या 201 दायर किया। हाईकोर्ट ने 20 फरवरी 2014 को इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया: “चैंबर समंस की अनुसूची के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिन दस्तावेजों के प्रकटीकरण की मांग की गई है, वे पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और केवल एक खोजी जांच की तरह हैं। मेरी राय में, इनमें से कोई भी दस्तावेज यह तय करने के लिए प्रासंगिक नहीं होगा कि वादी द्वारा जारी और प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया आशय पत्र एक संपन्न अनुबंध है या नहीं।” हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने 20 मार्च 2014 को इस फैसले को बरकरार रखते हुए टिप्पणी की: “पक्षकारों के बीच संपन्न अनुबंध हुआ था या नहीं, इसका निर्धारण उन दस्तावेजों के आधार पर किया जाएगा जिन्हें पक्षकारों ने मुकदमे में पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। विद्वान ट्रायल जज ने माना है कि मुकदमे का मुख्य मुद्दा पक्षकारों द्वारा पहले ही प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर तय होगा और वादी कंपनी के अधिकारियों के बीच आंतरिक नोटिंग या पत्राचार प्रासंगिक नहीं हैं” और रिलायंस द्वारा की गई अत्यधिक देरी का भी संज्ञान लिया।

- दूसरा दौर (रिलायंस के आंतरिक दस्तावेज प्रस्तुत करना): वादी के साक्ष्य समाप्त होने के बाद, रिलायंस ने 24 फरवरी 2015 को अपने गवाह श्री बी.के. गांगुली का पहला साक्ष्य हलफनामा प्रस्तुत किया। इसके बाद रिलायंस ने अपने स्वयं के आंतरिक दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति मांगने के लिए 2015 का चैंबर समंस संख्या 629 दायर किया। हाईकोर्ट ने 29 जनवरी 2016 को इस प्रयास को खारिज करते हुए कहा: “एक पक्षकार द्वारा एकतरफा तैयार किया गया और दूसरे पक्षकार के साथ साझा न किया गया आंतरिक दस्तावेज इस बात पर कोई प्रकाश नहीं डाल सकता कि पक्षकारों का एक साथ क्या अभिप्राय था। इसलिए, संपन्न अनुबंध के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व को साबित करने के लिए इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है…” रिलायंस द्वारा इस आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) को 18 जुलाई 2016 को वापस ले लिया गया था।

- तीसरा दौर (खारिज दस्तावेजों पर मौखिक साक्ष्य): 10 अगस्त 2016 को रिलायंस ने बी.के. गांगुली का दूसरा साक्ष्य हलफनामा प्रस्तुत किया। एनटीपीसी ने दोनों हलफनामों के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए आवेदन किया। हालांकि हाईकोर्ट ने शुरू में आंतरिक बैठकों पर मौखिक गवाही की अनुमति दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2019 को उस आदेश को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा: “हमारी विचारित राय में, इस तथ्य को देखते हुए कि पिछले आदेशों ने अपील आदि में अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, वे ट्रायल कोर्ट पर बाध्यकारी हैं और मुकदमे के दौरान उन्हें फिर से नहीं खोला जा सकता। विद्वान एकल न्यायाधीश के लिए उन दस्तावेजों की सामग्री के संबंध में मौखिक साक्ष्य की अनुमति देना उचित नहीं था, जिन्हें उपर्युक्त आदेशों के अनुसार विचार में नहीं लिया जाना है।”

सुप्रीम कोर्ट के 2019 के निर्देश के बाद, हाईकोर्ट ने रिलायंस के साक्ष्य हलफनामों की पैराग्राफ-दर-पैराग्राफ जांच की। 22 अगस्त 2024 के आदेश द्वारा, हाईकोर्ट ने आंतरिक ईमेल, बैठकों के सारांश और अनधिकृत आंतरिक संचार की सामग्री को अप्रत्यक्ष रूप से पेश करने की कोशिश करने वाले पैराग्राफों को हटा दिया, जबकि गवाह की व्यक्तिगत मनःस्थिति, बाहरी पत्रों की धारणाओं और पक्षकारों के बीच सीधे पत्राचार को दर्शाने वाले हिस्सों को बरकरार रखा। रिलायंस ने इस संशोधन आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।

अदालत के समक्ष दलीलें

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिलायंस ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 60 (मौखिक साक्ष्य से संबंधित) का हवाला देकर इस मुद्दे को फिर से उठाने का प्रयास किया। रिलायंस ने तर्क दिया कि उसका गवाह आंतरिक बैठकों में मौजूद था और वह वहां हुई चर्चाओं पर गवाही देने के लिए सक्षम था। कंपनी ने यह भी दावा किया कि हाईकोर्ट ने हलफनामों के हिस्सों को हटाकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

अदालत का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस के तर्कों को खारिज करते हुए निर्णय दिया कि हाईकोर्ट ने शीर्ष अदालत के पिछले निर्देशों का बारीकी से पालन किया है और हलफनामों को संशोधित करने में कोई त्रुटि नहीं की है। पीठ ने नोट किया कि रिलायंस को उन बाध्यकारी आदेशों को फिर से खोलने या बायपास करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुके हैं।

मुकदमों के लंबे इतिहास पर सख्त टिप्पणी करते हुए अदालत ने कहा:

“रिलायंस की मुकदमा लड़ने और मुकदमे की प्रगति में बाधा डालने की शक्ति असीमित प्रतीत होती है। वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लंबित मामलों के बोझ से निपटने में अदालत की सहायता करने का कोई दायित्व नहीं है; शायद रिलायंस के लिए हर चरण में कोई न कोई आपत्ति उठाना लाभदायक है, और जब ट्रायल कोर्ट इसे खारिज करता है, तो अपीलीय और विशेष अनुमति अधिकार क्षेत्र खुल जाते हैं। इस मुकदमेबाजी के कई मौसम हैं जो कई एपिसोड से भरे हुए हैं।”

अदालत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 2005 में मुकदमा दायर होने के बाद से दो दशक बीत चुके हैं, फिर भी बार-बार अंतरिम चुनौतियों के कारण मामला साक्ष्य के चरण पर ही अटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के आदेश को याद करते हुए उल्लेख किया:

“हम स्तब्ध हैं कि बिना किसी अच्छे कारण के मुकदमे में देरी हुई है। यह 2006 से यानी 13 से अधिक वर्षों से लंबित है। यह 2006 का एक वाणिज्यिक मुकदमा है। हम ट्रायल जज से अनुरोध करते हैं कि वे आज से नौ महीने की समय सीमा के भीतर मुकदमे को समाप्त करें।”

यह रेखांकित करते हुए कि उस निर्देश के सात साल बाद भी अंतिम फैसला नहीं हुआ है, अदालत ने कहा कि “मुकदमे के किसी पक्षकार को मुकदमेबाजी को लंबा खींचने की अनुमति देना भी अदालतों द्वारा अपनी कार्यवाही संचालित करने के तरीके का एक दुखद प्रतिबिंब है।”

निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और बॉम्बे हाईकोर्ट के 22 अगस्त 2024 के आदेश को बरकरार रखा।

शीर्ष अदालत ने रिलायंस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि पांच सप्ताह के भीतर ‘सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन’ में जमा करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह इस वाणिज्यिक मुकदमे को जल्द से जल्द निपटाए।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एनटीपीसी लिमिटेड

वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 2026 (विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 23417/2024 से उत्पन्न)

पीठ:  जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे

निर्णय की तिथि: 14 अगस्त 2026

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