समान नागरिकता कानून देशभर में जल्द लागू होगा, बंगाल में पीछे नहीं हटेंगे बीजेपी
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा है कि जहां-जहां भाजपा की सरकार है, वहां पर समान नागरिकता कानून लागू हो रहा है। बंगाल में भी बीजेपी सरकार UCC को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

सौजन्य से:- Navbharat Times
Uniform Civil Code To Implemented In India After Bengal Bjp Sukanto Majumdar Claim
Navbharat Times•
पूरे देश में जल्द ही लागू होगा समान नागरिकता कानून, बंगाल में UCC पर बोले सुकांता मजूमदार
केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने समान नागरिक संहिता पर कहा, "पश्चिम बंगाल की सरकार UCC का बिल लाई है। ये बिल अभी कमेटी में चर्चा के लिए गया है। इसके बाद हमारी सरकार की मंशा इसे लागू करने की है क्योंकि पश्चिम बंगाल के हमारे घोषणा पत्र में केंद्रीय गृह मंत्री ने खुद इसे लागू करने की घोषणा की थी। हमारी सरकार UCC को राज्य में लागू करने को लेकर प्रतिबद्ध है।" उन्होंने आगे कहा, "जहां-जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर UCC लागू हो रहा है। आगामी समय में अन्य जगहों पर देखा जाएगा।
Powered by Nyaya 247 News
संबंधित ख़बरें
इसी विषय की और ख़बरें →
ब्रज भूषण शरण सिंह और बजरंग पूनिया का अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया

नए कानून के अनुसार पेपर लीक की स्थिति में क्या होगा?

मुजफ्फरपुर में तुर्की थाना प्रभारी के रूप में सेन्टु कुमार का पदभार संभालना

कॉलेजियम अपने काम में पारदर्शिता का ध्यान न रखकर अच्छे जजों का अपमान कर रहा है:

पीयूष गोयल ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा पेपर लीक पर सख्त कानून और नशा मुक्त भारत पर जोर

रामगढ़ में पेंशन अदालत: 40 मामलों की सुनवाई, उपायुक्त ने जल्द निपटाने के दिए निर्देश

कांवड़ यात्रा और त्योहारों से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई

साइबर सुरक्षा कानून लागू करने के लिए शहर की नई योजना
ताज़ा ख़बरें
- नई युगमयी: प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ कानून बना, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी
- सक्षम पिता ने विधायी संस्था से सामाजिक संस्था में दांव चलाया
- सीजेपी का आंदोलन शीघ्रता से ख़त्म करने का सवाल
- कोटड़ी तालाब से अतिक्रमण हटाने का आदेश, भूमाफियाओं ने कब्जा किया था कब्जा
- परीक्षा संशोधन बिल अब कानून: पेपर लीक पर 10 साल की सजা और 10 करोड़ का जुर्माना
- मध्यस्थता संबंधी कानून में संशोधन की जरूरत: जनकेंद्रित दृष्टिकोण पर ध्यान देना
- वियतनाम में डोंग थाप प्रांत में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कानून का प्रसार
- लोकसभा ने बिना चर्चा के पारित किया 38 जजों वाला बिल, न्यायपालिका में सुधार का कदम

