ट्रम्प प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से थर्ड‑कंट्री निकासी नीति को फिर से लागू करने की मांग
संयुक्त राज्य के ट्रम्प सरकार ने न्याय विभाग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया है कि वह प्रवासियों को उनके मूल देश के अलावा अन्य देशों में भेजने वाली नीति को पुनः स्थापित करे, जिसे फर्स्ट सर्किट अपील कोर्ट ने रोक दिया था। एटर्नी जनरल टॉड ब्लांच ने कहा कि यह नीति सुरक्षा संबंधी चिंताओं को सुनने के अधिकार को नज़रअंदाज़ करती है, और वे इस निर्णय को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर करेंगे।

सौजन्य से:- The Times of India
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The Trump administration will ask the US Supreme Court to revive its policy of deporting migrants to countries other than their own after a federal appeals court blocked the practice.US Attorney General Todd Blanche said on Thursday that the Department of Justice would seek relief from the Supreme Court, arguing that the administration should be allowed to continue third-country removals.The move follows a ruling by a three-judge panel of the US Court of Appeals for the First Circuit in Boston that upheld a lower court decision finding the Department of Homeland Security's policy unlawful. The case is part of a class-action lawsuit brought by migrants facing deportation.The legal dispute centres on whether migrants must be allowed to raise safety concerns before being removed to a country with which they have no connection. The appeals court ruling put the administration's third-country deportation policy on hold.Blanche criticised the appeals court decision in a post on X, saying it had blocked the government from carrying out third-country removals. He said the administration would seek the Supreme Court's intervention, noting that the justices had previously granted a stay in the same case.
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